काठमाडौं, असोज २१ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई आठ बुँदे निर्देशनपत्र पठाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएकी हुन् ।

गत साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाको उल्टाखाममा १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको बलात्कारपश्चात् हत्यामा संलग्न वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आठ बुँदे निर्देशनपत्र पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

घटनाका सम्बन्धमा आयोगको प्रदेश कार्यालय धनगढी र केन्द्रीय कार्यालयको टोलीसमेतले अनुगमन÷अनुसन्धान गरिरहेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर आयोगमा छलफल हुँदा उक्त घटनाको सम्बन्धमा वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानूनबमोजिम यथाशीघ्र कारवाही गर्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

आयोगले निर्मला पन्त हराएकै दिन निजकी आमाले रोशनी बम र बबिताको घरमा खानतलासी समेत गरी खोजी कार्य गर्न अनुरोध गरेकोमा सो समेत गरेको नपाइएको हुँदा निजहरुलाई समेत शंकाको घेरामा राखी अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

लाश फेला परिसकेपछि उखुबारीमा घटनास्थल तथा त्यहाँ रहेका प्रमाणहरुको संरक्षण उचित ढंगले स्थानीय प्रहरीबाट नभएको पाइएको, प्रमाण नष्ट गरेको पाइएको, अपराधी पत्ता लगाउन प्रशिक्षित कुकुर परिचालन गरेको नपाइएको भन्दै आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख घटनास्थलमा आफैं उपस्थित भई सूचना प्रवाह तथा समन्वय गरेको नपाइएकाले निजमाथिसमेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

आयोगले पठाएको पत्रमा ‘शंकास्पद व्यक्तिहरुको डिएनए परीक्षण गरिएको भनिएता पनि उक्त ल्यावमा प्रयोग गरिएका औजार, रसायनको प्रयोग, यौनिक स्वाब सुरक्षा र वीर्य परीक्षण गर्न पर्याप्त तत्वहरु थियो वा थिएन, सोको समेत पुनः विश्लेषण तथा जाँच गरी यकिन गर्न’ भनिएको छ ।

पत्रमा बलात्कार एवं हत्याको घटना घटिसकेपछि अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्नुपर्ने, नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सूक्ष्मतम वैज्ञानिक परीक्षण र विश्वसनीयता नहुँदा आम मानिस तथा पीडित परिवारमा बढेको निराशा र विश्वसनीयता लगायतका विषय उल्लेख छ । 

त्यसैगरी नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरेअनुरुप वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न तथा पीडित परिवारको न्याय पाउने हक शीघ्र सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।