Logo ५ मंसिर २०८३, शनिबार | Sat, Nov 21, 2026


संविधान कोमामा छ, शान्ति सम्झौताको बाटोबाट मुलुक बाहिरियोः देव गुरुङ


0
Shares

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री देव गुरुङले मुलुक संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाटोबाट बाहिरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले संविधान खारेज नभए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अहिले संविधान ‘कोमा’ मा रहेको बताउनुभएको हो । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भदौ २३ र २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम संविधान र शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन तथा पूर्णता दिने दिशामा नभई त्यसलाई खारेज गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभयो । निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई दुई तिहाइको सरकार भनिए पनि बहुमतका आधारमा मात्रै शान्ति प्रक्रियाका समस्या समाधान हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच पुनः सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू करिव १० महिनादेखि पूर्णता पाउन नसकेको र रिक्तताको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोग गठन र पूर्णताले मात्रै सबै समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधान र शान्ति सम्झौताको मूल प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने बताउनुभयो । गुरुङले सरकारसहित शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्षलाई संविधानको मार्ग र शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी सहमतिमै आधारित प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सके मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मुलुक बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढिरहेको देखिँदैन । संविधान खारेज भएको छैन तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भदौ २३–२४ पछिको राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमत वा दुईतिहाइको सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो द्वन्द्वरत पक्षबीचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीमा आधारित प्रक्रिया हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आयोग गठन र पदपूर्ति महत्वपूर्ण भएपनि आयोग बनेर मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई संविधान र वृहत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारसहित सबै राजनीतिक पक्षलाई मेरो आग्रह छ । संविधान, शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिको मार्गमा फर्किएर अघि बढौँ। सहमतिको प्रक्रियाबाटै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । अन्यथा समस्या समाधान हुन कठिन हुनेछ ।’

उहाँले बहुमत वा दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिभन्दा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूबीचको राष्ट्रिय सहमति नै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने आधार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

Skip This