न्यायधीशमाथीको महाभियोगबारे सत्तारुढ दलले विपक्षी दलसंग संवाद गर्नुपर्छः आङ्देम्बे

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सर्वोच्च अदालतका विवादीत न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपक्षी दलहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दे उहाँले रास्वपाले अहिलेसम्म औपचारिक संवाद नगरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताउनुभयो । यस विषयमा सबैभन्दा पहिले सत्ता पक्षले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । सत्तापक्ष स्पष्ट भएपछि राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहमतिका आधारमा निकास खोज्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको प्रयास सबैभन्दा पहिला सत्ता पक्षले नै गर्नुपर्‍यो । यसका विषयमा उहाँहरुले संवाद अगाडी बढाउनु भएको छैन । यो विषयमा संवाद भएर नै जाला । यसको थालनी सत्तापक्षले नै गर्नुपर्छ । उहाँहरूले यो विषयमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गराउनुहुन्छ, विषयवस्तुको प्रवेश कसरी गराउनुहुन्छ ? त्यसले पनि यसको निकास कसरी आउँछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । उहाँहरूले प्रवेश गराउनासाथ पार्टीहरू बस्नैपर्‍यो । त्यसले गर्दा उहाँहरू बस्नुहोला । उहाँहरुकै पार्टी र संसदीय दलको बीचको कुरा के हो, त्यही हामीलाई थाहा छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छैन ? यसमा लुकाउन पर्ने के छ र ? यो त ओपन सेक्रेट जस्तो छ । पार्टीको कुरा संसद्ले मान्या हो कि होइन रु अब कहाँ चलिरहेको छ, उहाँहरूको संसदीय दल ? सबैभन्दा पहिला उहाँहरू क्लियर भएर उहाँहरूले विषयवस्तुलाई स्पष्टका साथ बाहिर ल्याउनुपर्छ, त्यसपछाडि धारणा त स्वतः बन्छ ।’

नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायालयसँग जोडिएर समाचार सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । तर सार्वजनिक भएका विषयले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा असर पार्न सक्ने भएकाले निष्पक्ष र गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले न्यायधीश र न्यायलयको सन्र्दभमा न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) वा संसदको समितिमार्फत छानबिन गर्न सकिने बताउनुभयो । महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको अवस्थामा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँगको परामर्शमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुसित जोडिएर जुन खालको विषय सार्वजनिक भएको छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुनै तथ्यले पुष्टि गर्‍यो भने जनताको जुन न्यायालय प्रतिको भरोसा हो, त्यो भरोसा टुट्ने स्थिति छ । न्यायालयमा किनबेच भयो भने त्यो भन्दा डरलाग्दो कुरा केही पनि हुँदैन । त्यसर्थ हामी निकै गम्भीर छौँ । जुन घटनाक्रमहरु अथवा जुन समाचारहरु बाहिरिएका छन्, त्यो विषयले हामी धेरै गम्भीर नै छौँ । त्यसर्थ बाहिर सार्वजनिक भएका विषयहरुको निष्पक्ष र गहिरो अध्ययनको जरुरी छ, जाँचबुझको जरुरी छ, छानबिनको जरुरी छ । त्यो गर्नको निम्ति न्याय परिषद्ले पनि गर्न सक्छ, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि गर्न सक्छ । संसदमा प्रवेश गर्‍यो भने संसदले पनि एउटा समितिका माध्यमबाट त्यो गर्न सक्छ । कानुनले पनि ती व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले समाचार आउँदैमा सबै दोषी हुन् भन्ने निष्कर्षमा पनि हामी पुग्न सक्दैनौँ । अब आएका समाचारहरु सबै सत्य हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । यदि कुनै ढङ्गले कुनै तथ्यले पुष्टि भयो भने साच्चै यो डरलाग्दै कुरा बन्छ । त्यसर्थ पहिलो नम्बरमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा (एमाले) को कुरा हो । होइन, महाभियोग लगाएको अवस्थामा पनि संसदमा महाभियोग दर्ता भइसकेपछि पनि सम्माननीय सभामुख महोदयले कार्यव्यवस्थाको परामर्शमा ११ सदस्यीय त्यसको छानबिन गर्ने समिति बनाउन सक्ने हाम्रो नियमावलीमा प्रबन्ध छ । संसदले पनि छानबिन गर्न सक्छ ।’

पक्राउ परेका विचौलिया ईनम सापकोटासँग प्रधानन्यायधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशसंग सम्पर्क रहेको पाइएपछि महाभियोगको चर्चा चलेको छ । तर यस विषयमा बहुमतको एकल सरकार चलाइरहेको रास्वपाले आधिकारिक धाराणा सार्वजानिक गरेको छैन ।