संसद बैठक तत्काल बोलाउन सभामुखसँग काँग्रेस र एमालेको माग

काठमाडौं । विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र एमालेले संसद तत्काल बोलाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग माग गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्या अर्याल नेतृत्वको टोलीले मंगलवार सभामुख अर्याललाई छुट्टाछुट्टै भेटी संसदको बैठक तत्काल आह्वान गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, न्यायालयमा देखिएका विवाद, पत्रकारमाथिको धरपकड तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्याबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद बैठक शिघ्र बोलाउन सभामुखसंग माग गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले सभामुखसँगको भेटमा संसद बैठक चाँडो बोलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका गम्भीर विषयमा संसदबाहिरबाट प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभन्दा संसदभित्रै छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले पत्रकारमाथिको धरपकड, न्यायालयसँग सम्बन्धित विवाद, प्रहरी प्रशासनलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका समस्या र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार संसद बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न अग्रसर भएको उल्लेख गर्दै संसदलाई निष्क्रिय राखेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको जुन अत्यन्तै गम्भीर विषयहरू बाहिर आएको छ, त्यो अत्यन्तै संवेदनशील पनि छ । त्यसको विषयमा बाहिर बसेर धेरै क्रिया–प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भन्दा संसद्बाट यसको विषयमा छलफल गराउनुपर्छ । यसको लागी संसदको बैठक चाँडै बोलाउनुपर्छ । यो यस्तो गम्भीर विषयमा संसदलाई पन्छ्याएर बस्दा राम्रो हुँदैन । त्यसले गर्दाखेरि संसद चाँडो बोलाउनुपर्‍यो भनेर मैले सभामुखसंग आग्रह गरेको छु । अहिले जसरी प्रेस माथि भएको जुने खालको घटना छ, अर्को न्यायालयका प्रति छ, अर्को प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य धेरै निकायहरूमा, स्वयं पीएम पनि यो यो सब विषयहरूबाट चाहीँ अछूतो हुनुहुन्न । यो सबै विषयहरूको विषयमा छलफल गर्न र यसलाई सहज रूपमा अवतरण गराउनका लागी पनि संसद्बाट संवादहरू शुरु हुनुपर्ने जरुरी भइसक्यो । त्यो आवश्यकता महसुस सबैलाई छ । अहिले सरकारले जसरी अध्यादेशमार्फत धेरै कुरा इन्टरटेन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, यसले पनि लोकतन्त्रलाई र लोकतन्त्रका मर्मका प्रति साह्रै धेरै चाहीँ नि सुखद् सङ्केतहरू दिराखेको अवस्था होइन । त्यसले गर्दाखेरि संसद चाँडो बोलाऔँ । गम्भीर विषय उठिराखेका बेलामा संसद्लाई पछाडि धकेलेर अन्य विषयहरू विभिन्न माध्यमबाट प्रवेश गराइराख्ने यो पनि राम्रो हुँदैन ।’

उहाँले संसदमा जाजरकोट र रुकुमका बाढीपीडितले अझै राहत तथा आवास सहयोग नपाएको विषय पनि उठाउनपर्ने बताउनुभयो । पीडित परिवारलाई घरभाडाबापत दिने भनिएको १५ हजार रुपैयाँ र परिवारका सदस्य थपिँदा थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाई । महँगी, बिचौलियाको प्रभाव र कर्मचारीमाथि भइरहेको व्यवहारलगायत विषयमा समेत संसदमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि सभामुखसँगको भेटमा संसद् तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै पक्राउ गर्ने र समाचारको स्रोत खोज्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै, ग्यास अभाव, महँगी नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता तथा जनजीविकासँग जोडिएका समस्याबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकार, प्रशासन, न्यायालय र राजनीतिक दलहरूमा विचौलियाको प्रभावबारे पनि गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने थलो भनेको संसद हो । अहिले संसद नबसेको अवस्थामा एक खालका समस्याहरु पनि प्रकट भइरहेका छन् । पत्रकारहरुमाथि जुन खालको धरपकड भइरहेको छ, त्यो एकदम गम्भीर विषय हो, लोकतन्त्रमा । अब समाचार कक्षबाट नै पत्रकारहरुको गिरफ्तारी गर्ने, समाचारको स्रोतको खोजी गर्ने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो । अर्काे जनताको दैनन्दिनका समस्याहरु खास गरेर जनजीविकासँग जोडिएका ज्वलन्त समस्याहरु छन् । महँगीको नियन्त्रणमा पनि कुनै खालको पहलकदमी भएको छैन । अहिलेसम्म पनि जनताले ग्यास पाउन सकेका छैनन् । यी लगायतका धेरै जनजीविकाका स्थिति जोडिएका जे समस्या हुन्, ती जनताका समस्याहरुको मुखरित गर्ने ठाउँ पनि संसद नै हो । अनौठो के देखिन्छ भने अहिले सरकार देखि प्रशासन, न्यायालय, राजनीतिक दलहरुमा जुन बिचौलियाको बिगबिगी चलिरहेको छ । यो के कारणले भइरहेको छ ? किन भइरहेको छ ? यसको कारणहरुको खोजी गर्ने र यसलाई निरोत्साहित गर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दलहरुकै हो । त्यसर्थ यसको पनि गम्भीर ढङ्गले एक खालको विश्लेषण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी हामीले देखिरहेका छौँ । सरकार एक ढङ्गले आफ्नो जवाफदेहिताबाट पन्छिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतसित जोडिएर आएका विषयहरु छन्, यद्यपि त्यो सरकारलाई पूर्वजानकारी थियो भनिँदै छ, र पनि त्यो विषयमा पनि अहिले पनि सरकार मौन नै छ । त्यसैले यी पछिल्ला जति पनि घटनाक्रमहरु छन्, यी घटनाक्रमहरुसित जोडिएर हामीले संसदलाई सुचारु गरौँ । अध्यादेशको बाटो नखोजौँ । संसद जीवितै छ । संसद क्रियाशील बनाउन सकिन्छ । कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद नै हो । त्यसैले अध्यादेशबाट होइन, संसदबाट नै कानुन निर्माण गर्ने कुरा, जनताका समस्याहरुलाई मुखरित गर्ने र पछिल्लो समयमा जे खालका समस्याहरु देखिए, ती समस्या सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने थलो भनेको संसद नै हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पनि संसदले नै हो । संसदलाई छिटोभन्दा छिटो आह्वान गर्नको निम्ति हामीले सभामुख महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्यौँ ।’

दुवै दलका नेताहरुसंगको भेटमा सभामुख अर्यालले संसद बैठक बोलाउन आवश्यक परामर्श गरिरहेको जानकारी दिनुभएको नेताहरुको भनाई छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्वमा सोमबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले पनि तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको थियो ।