काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको जलवायु कुटनीतिको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता घरेलु तहमा हुने ठोस कार्यान्वयनबाट मात्र प्रमाणित हुने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा शुक्रवारबाट शुरु भएको ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र सार्वजनिक वित्तसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

मन्त्री खनालले पछिल्लो समय देखिएका हिमाली विपद्हरू नेपालको विकास यात्रामा संरचनागत वाधक बनेको बताउनु भयो । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको स्रोत निरन्तर खर्चिनुपर्ने बाध्यताले शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा असर पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले वैज्ञानिक तथ्यांकलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्दै प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भएपनि जलवायु परिवर्तनको भारी मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताउँदै खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को आवाजलाई अझ बुलन्द बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

विशेषगरी क्षति तथा नोक्शानी कोषलाई प्रक्रियागत झन्झटमुक्त बनाउँदै यसमा अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हिजोको जलवायुलाई हेरेर होइन, अबको २०–३० वर्षपछिको कठिन परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।’

छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्यबारे बोल्दै उहाँले सीमापार जोखिम न्युनिकरणका लागि वास्तविक समयको जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले हालै ‘जलवायु कुटनीति शाखा’ स्थापना गरी आन्तरिक वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताबीचको दूरी घटाउने प्रयास थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री खनालले जलवायु कूटनीति सरकारको मात्र नभई वैज्ञानिक, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र युवाको सहभागितामा अघि बढ्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।