काठमाडौं, असोज १४ । दक्षिण एशियामा नेपाल लैंगिक तथा समलिङ्गीको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गराउने देशमध्येको उत्कृष्ट रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । 

‘मितिनी’ नेपाल नामक संस्थाले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सांसदहरुसँगको अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रममा उनीहरुले समलिङ्गी समुदायको समस्या संविधानतः समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनीहरुले आगामी दिनमा समलिङ्गी समुदायको नागरिकता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, पहिचान, अंशजस्ता संवेदनशील समस्या समाधानका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने बताए ।

समलिङ्गी भएकै कारण नागरिकता बन्न नसकेकाले उनीहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा कानूनी हकअधिकारबाट बञ्चित भएकाले यसको निराकरणका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता उनीहरुले व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेतृ एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने बताउँदै समलिङ्गी समुदायले आफ्नो लैंगिक पहिचान स्पष्ट रुपमा खुलाएर अगाडि बढेमा आफूले सक्दो सहयोग गर्न विश्वास दिलाइन् ।

सांसद मनाकुमारी जिसीले समलिङ्गी समुदायका समस्या समाधानका लागि आफू जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको चर्चा गर्दै यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकलाई पनि राज्यले समानताको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसदहरु प्रकाश रसाइली, शान्तिमाया तामाङ, रेखाकुमारी झा, गङ्गा चौधरी, मैना भण्डारी, मीना ज्ञावली, रचना खड्का लगायतले समलिङ्गी समुदायको समानता र न्यायका लागि आफूहरु क्रियाशील रहने बताए ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु खड्काले कानूनले सबैलाई समान अधिकार दिए पनि पहिचान खुल्न नसकेका समुदायमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडित पक्षलाई न्यायको आभास गराउने गरेको बताए ।

उनले सुनील बाबु पन्तको फैसलाले नेपाललाई मात्र नभई अन्य मुलुकलाई समेत मार्गनिर्देश गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले समलिङ्गी व्यक्तिका पक्षमा समेत पटकपटक फैसला गरेको धारणा व्यक्त गरे ।

संस्थाको अध्यक्ष लक्ष्मी घलान र अधिवक्ता भुवन निरौलाले पहिचानका आधारमा सामाजिकरुपमा अवहेलना, विभिन्न प्रकारका शारीरिक पीडा र मानसिक तनावलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । (रासस)