बुटवल, असोज १४ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिकरुपमा सङ्घीयताका धेरै काम अघि बढे पनि अन्य पाटो शुरुआती चरणमै रहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागद्वारा आयोजित ‘सङ्घीय संरचनामा आर्थिक गतिविधि’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले वित्तिय सङ्घीयतासँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सङ्घीय कानूनअन्तर्गत संवैधानिक आयोगका रुपमा गठन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रशासनिक संरचनाका रुपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै गठन भएको बताए ।

उनले जबसम्म संवैधानिक आयोग गठन हुँदैन तबसम्म सङ्घीयताको वित्त व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

वित्तिय सङ्घीयतामा मात्र नभएर प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा समेत प्रवेश गर्न नसकिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन चरण भनेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया हो तर अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनको प्रक्रियामा पुगेका छैनौं ।’ 

उनले सङ्घीयता सहअस्तित्व र समन्वयको मान्यतामा आधारित रहेको र यसबमोजिम नै तीन तहका सरकारबीचको समन्वयकारी कानून नै निर्माण हुन नसक्नुले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयको प्रारम्भिक चरणमा मात्र रहेको स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले हालसम्मको राष्ट्र बैंकको कार्यगत संरचनालाई परिवर्तन गरी प्रादेशिक संरचनामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मौद्रिक नीति निर्माणमा समेत प्रदेशको यथार्थतालाई विष्लेषण गरेर बनाउन सुझाव दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले तथ्याङ्कलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गरी आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक सूचकाङ्कमा प्रदेश ५ लाई पहिलो नंमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । (रासस)