काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याव नै साईबर व्युरोमा नभएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साईवर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उहाँले साइबर ब्युरोमा आवश्यक डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र अत्याधुनिक सफ्टवेयरको अभाव रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले हाल केही पुराना उपकरण भएपनि अपर्याप्त भएकाले प्रत्येक डिजिटल डिभाइस परीक्षण गर्न लामो समय लाग्ने गरेबो बताउनु भयो ।

साइबर अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रत्येक मोबाइल, कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय उपकरणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । डिजिटल फरेन्सिकबाट मेटाइएका सामग्रीसमेत पुनः प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसले अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ । तर आवश्यक सफ्टवेयर, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आईजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा अत्यधिक कार्यबोझ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रहरीसँग भएको क्षमताले २४ सै घण्टा काम गर्दा पनि आगामी चार वर्षसम्मको मुद्दाको ब्याकलग रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावकै कारण अदालतमा छिटो टुंगिन सक्ने मुद्दासमेत चार वर्षसम्म ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

नेपालमा साइबर अपराध तिब्र रूपमा बढिरहेपनि पुरानो कानुन, सीमित जनशक्ति, अपर्याप्त प्रविधि र डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधारको अभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रविधिको विकाससँगै अपराधका आयामहरु पनि नयाँ हुने गरेको तर अनुसन्धान भने २०६३ सालमा बनेको ऐनले गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको डिजिटल युगअनुसार कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो ।

कार्कीकाअनुसार पछिल्लो समय साईबर स्क्याम, डीपफेक, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, हेट स्पिच तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग तिब्र रूपमा बढेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै साइबर अपराध फेसबुकमार्फत हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि टिकटक, ह्वाट्सएप र टेलिग्रामको प्रयोग हुने गरेको छ । उहाँकाअनुसार टिकटकले महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित गम्भीर घटनामा छिटो सूचना उपलब्ध गराएपनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू विशेषगरी मेटाबाट आवश्यक विवरण आउन ढिलाइ हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘साइबरको स्पेसको प्रयोग दिनानुदिन परिवर्तन भइराख्ने तर हामीले २०६३ को कानुनलाई प्रयोग गरेका छौं, जसभित्र ३५ दिन अनुसन्धानको लागि समय दिइएको थियो, अहिले ३ महिना भएको छ । त्यो पनि अपर्याप्त हुन्छ, किनकि अनुसन्धानको विषय नेपाल सरहद मात्र भित्र छैन, बाहिरबाट समेत स्रोत लिनुपर्छ, सूचना लिनुपर्छ, तथ्यहरु संकलन गर्नुपर्छ । क्रिमिनल इन्टेन्ट भएको व्यक्ति बाहिर हुँदाखेरि उहाँलाई नेपालमा ल्याउने अथवा बुझ्ने सम्मको लागि पनि त्यो बाहिर भएको व्यक्ति ल्याउनलाई एक्स्ट्राडिसनका कुराहरु, एमएलएका कुराहरुका कुराहरु पनि छन् ।

यो इन्टरनेशनल ल भन्दा पनि डोमेस्टिक ल प्रिभेल हुने हुँदाखेरि त्यहाँ हामीले प्रयोग गर्दै गरेको इन्टरपोल नोटिस हो । इन्टरपोल नोटिसको जुन रेड नोटिसको पार्ट छ त्यो चाहिँ प्रोभिजनल एरेस्ट वारेन्टको हैसियत राख्छ, कतिपय मुलुकमा र त्यो प्रोभिजनल्ली प्रयोग हुने हो तर त्यसलाई फर्मालाइज गर्नुपर्दा खेरि फेरि त्यसमा एजीको, कोर्टको, अनि पुलिसको सबै अनि फरेन मिनिस्ट्रीको सबैको काम पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति ढिला हुन्छ, अनुसन्धानको क्रममै ढिला हुन्छ ।

कानुनमा अब हामीले देखेर मात्रै पनि भएन तथ्यहरुलाई कोरोबोरेट गर्नुप¥यो, पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने छ, नत्र कोर्टले एक्सेप्ट गर्दैन । कानुनको कार्यान्वयन रुल अफ ल अनुसार हुनुपर्ने हुँदा त्यहाँनेर हामीले प्रत्येक साइबर केसमा डिभाइस, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको प्रयोग हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको प्रयोग भएको हुने हुँदा उसलाई इलेक्ट्रोनिकल्ली फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ । डिजिटल फरेन्सिक भन्ने एउटा युनिट छ, त्यो फरेन्सिक मार्फत त्यसको टेस्ट गर्नुपर्छ, प्रत्येक डिभाइसहरु, फोन होस् वा कम्प्युटर होस् वा के होस्, त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ ।

अब डिजिटल डिभाइसले डिलिट गरेको कन्टेन्टहरु पनि निकाल्छ, मान्छेले डिलिट पनि गर्छन् अनि त्यसकारणले त्यो कन्टेन्ट पनि निकाल्ने हुनाले हामीले त्यो खोज्छौं, त्यसलाई लीगलली हामीले एभिडेन्स सहित लानको लागि त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँनेर त्यही सफ्टवेयर, त्यही डिजिटल फरेन्सिकका डिभाइसेसहरु इक्युपमेन्टहरुको आवश्यकता पर्छ, जो हामीसँग छैन, नभएको कारणले हामीलाई टाइम लाग्छ । हामीसँग केही छन् भने पनि ती अत्यन्त पुराना पनि भइसकेका छन् र पर्याप्त पनि छैनन् ।’

उहाँले साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय ठूलो चुनौती रहेको बताउनु भयो । अपराधी विदेशमा बसेर अपराध गर्ने, तर त्यहाँको घरेलु कानून नै लागू हुने भएकाले अनुसन्धान र अभियोजन जटिल बन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । रेड नोटिस, एक्स्ट्राडिसन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग (एमएलए) प्रक्रिया लामो हुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने उहाँको भनाई छ ।

आईजीपी कार्कीले साइबर स्क्याम नियन्त्रणका लागि प्रहरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई एउटै स्थानमा राखेर ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्न प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तो संयन्त्र बनेमा साइबर ठगीको रकम केही मिनेटभित्रै रोक्न सकिने र अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउन सकिने उहाँको दाबी छ । उहाँले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी सुधार, प्रविधि, जनशक्ति र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।