काठमाडाैं ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै प्रदेश सरकारको संरचनामा पुनर्संरचना गरेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक ८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले पुनर्गठन गरिएको हो।

नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।

बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भास्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।