काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता एवं सांसद पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगले बनाउने योजनाहरू केवल कागजमा सिमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाईका क्रममा बोल्दै अर्यालले योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रश्तावित प्रमुख आयुक्तले प्रश्तुत गरेको कार्ययोजनालाई महत्वकांक्षी र सकारात्मक ठह¥याउँदै अर्यालले प्राथमिकताका आधारमा काम अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा सांसद अर्यालले राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने विषय तत्कालको प्राथमिकतामा पर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनमा हुने ‘मनी र मसल’ (पैसा र शक्तिको दुरुपयोग), सञ्चार माध्यम र संयन्त्रको प्रतिकुल प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र धाँधलीरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि निर्वाचन स्वच्छ हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका समस्या र अनुभवलाई स्मरण गर्दै आयोगले आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । दुर्गम क्षेत्रमा हुने बुथ कब्जा र सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूमा सिसीटिभी जडान गरी आयोगबाटै प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने प्रविधिको विकास गरिनुपर्छ ।’निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनी विवादहरू लामो समयसम्म न्यायालयमा अल्झिने गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्यालले यस्ता विवाद छिटो छरितो ढंगले निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगभित्रै कुनै छुट्टै संयन्त्र वा ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिको आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो ।

निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या र गलत सूचना (फेक न्यूज) को व्यवस्थापन पनि आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा देखिएको विभेदप्रति लक्षित गर्दै अर्यालले आचारसंहिता सबैका लागि समान हुनुपर्ने र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा नपरी कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा डेटा संकलन गर्दा दलीय प्रभाव पर्नसक्ने जोखिमप्रति सचेत रहँदै आयोगलाई एक स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायको रूपमा आफ्नो गरिमा कायम राख्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।