काठमाडाैं । विपद् पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

बुधवार विपक्षी दलहरुले सरकारको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमाप्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियारले मनसुन शुरु भइसक्दासमेत सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले गत वर्ष मनसुनका कारण १ सय ४० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको र १४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाबाट हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताउनुभयो ।

हाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण समेत नेतृत्वविहीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई नागरिकको जिउधनको सुरक्षाप्रति थप जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउन सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विपद्को असर सबै समुदायमा समान नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति लगायतका समूहका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, उद्धारकर्मीको तयारी, बजेट व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहसम्म समन्वय संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे सरकारले संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट हामीले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ । मनसुन पूर्व तयारी तथा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको योजना कत्तिको प्रभावकारी छ ? गतवर्ष लगभग १४० भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको मनसुनकै कारणले ज्यान गयो, कैयौँ नेपालीहरू घाइते हुनुभयो, १४ हजार भन्दा बढीको प्रभावित हुनुभएको छ । यत्रो ठूलो आँकडामा नेपाली जनताहरू प्रत्येक वर्ष विपदको कारणले गर्दाखेरी प्रभावित हुने गरेका छन्, तर नेपाल सरकारको पूर्वतयारी भने असाध्यै फितलो भएको हामीले पाएका छौँ । खास गरिकन नेपाल सरकारको तर्फबाट विपदलाई हेर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जुन नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्व अहिले खाली छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसको नेतृत्व हटाएको छ । अब त्यो नेतृत्व नै नहुँदाखेरी त्यो प्राधिकरणले कसरी जनताको जिउधनको सुरक्षा यो विपदको बेलामा गर्न सक्ला भन्ने आशंका हामीलाई ठूलो छ । त्यही विषयलाई सरकारलाई अझै बढी गम्भीर बनाउनको लागि विपदको बेलामा नागरिकहरूको जिउधनलाई चाहीँ नि संरक्षण गर्नको लागि सरकारलाई अझै बढी संवेदनशील र अझै बढी जिम्मेवार बनाउनको लागि हामीले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा चाहीँ दर्ता गराएका छौँ । मनसुनजन्य विपद्को पूर्व तयारीको सन्दर्भमा सरकार अझै बढी संवेदनशील हुनेछ र सरकारले सदनमा नै आएर जनताको जिउधनको सुरक्षाको सन्दर्भमा के काम गर्न खोजिरहेको छ, सरकारले सदनमा नै जवाफ दिनेछ । हामीहरूले पनि जनताको तर्फबाट जनतालाई आशंका लागेका कुराहरू सरकारलाई सोध्ने छौँ र सरकार र जनता सदन सबै मिलेर विपद्को बेलामा मनसुनको बेलामा नागरिकहरूको संरक्षणको सन्दर्भमा सँगै काम गर्नेछौँ भन्ने सन्दर्भमा यो ध्यानाकर्षण प्रश्ताव दर्ता गरिएको हो । सरकारले मनसुनलाई  सिरियसली लिन सकेको छैन ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण यसवर्ष मनसुनबाट हुने क्षतिको जोखिम थप बढेको बताउनु भयो । सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पनि विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने संस्था हाल नेतृत्वविहीन रहेकोले पनि मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी फितलो हुन पुगेको बताउनु भयो । लगातार वर्षा, पहिरो र नदीको जलस्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका कमजोरी दोहो¥याउन नदिन सरकारको ध्यानकर्षण गराईएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले मनसुनको मौसमबाट गुज्रिरहेका छौँ । हरेक वर्ष नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्ने गरेको छ । यो वर्ष पनि यो विशेष गरेर जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा अझै धेरै जनधनको क्षति हुनसक्छ, त्यसको पूर्वतयारीमा सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिकार्य कार्ययोजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छ, तर तदनुसार उ अगाडि बढिरहेको छ कि छैन भन्ने जनतालाई जानकारी गराउन, सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको हौँ । अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व विहीन छ, त्यस्तो अवस्थामा अहिले निरन्तर पानी परिरहेको छ, पहिरो जाने काम भइरहेको छ, जलस्तरहरू बढिरहेको छ । विगतमा सरकारको एकदम कमजोर तयारीका कारणले ठूलो राष्ट्रले जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । अब यो वर्ष पनि त्यस्तो खालको अवस्था नआओस् भन्नको लागि पूर्वतयारी आवश्यक छ, सरकारले त्यो आवश्यक त्यो तयारी गर्नुपर्छ । विशेष गरेर गृहमन्त्रीसँग यो विषयमा हामी छलफल गर्ने, उहाँलाई उत्तरदायी बनाउने र सरकारले गरेको तयारीको बारेमा संसदमार्फत जनतालाई जानकारी गराउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला सरकारको तयारी पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर हाल सरकारको तयारी कमजोर रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले मनसुनजन्य जोखिमहरु भदौमा बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै विपद् पूर्वतयारीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सबै दलको तर्फबाट प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनु भयो । उहाँले देशका सबै भू–भागमा सम्भावित विपद्को समान रूपमा पूर्वतयारी, उद्धार र राहत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौंबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाले मनसुनका बेला उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन संयुक्त ध्यानाकर्षण प्रश्ताव दर्ता गरिएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘खासगरीकन केही वर्षदेखि बाढीपहिरो लगायतको जोखिम भदौपछिको समयमा हुने गरेको छ, त्यो हिसावले सरकारले के तयारी गरिराखेको छ ? यसमा हामी सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षण गराउने र विपद्बाट जनतालाई कसरी जोगाउने ? त्यो विषयमा सरकारको तयारी राम्रो होस् भन्ने गरिएको कुरामा हामी अलि बढी ध्यानाकर्षण गराउन खोजिरहेका छौँ । गत वर्षको अनुभव कस्तो देखिएको थियो भने विपद् एकातिर हुन्छ, मन्त्रीज्युहरूले अर्कातिर फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने र स्टन्ट गर्ने बढी देखिएको थियो । गत वर्षको बाढीपहिरोबाट पूर्वी नेपाल इलाममा बढी क्षति भयो । तर मन्त्रीज्युहरू काठमाडौंका खोलाहरू अनुगमन गर्ने, भिडियो बनाउने तिर लाग्नुभयो ।

त्यसकारण यसपटक त्यस्तो नहोस्, विपद् जहाँ पनि पर्न सक्छ, नेपालको जुनसुकै भू–भागमा पनि पर्न सक्छ । काठमाडौंमा विपद् बढी हुँदा त्यसलाई बढी ध्यानाकर्षण गराउने तर दुर्गम ठाउँमा परेको विपद्लाई विपद् नठान्ने जुन प्रवृत्ति सरकारको विगतमा पनि देखिएको छ, देशका जुनसुकै भागमा हुने विपद्को पनि पूर्वतयारीको कुरालाई सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । सँगसँगै पूर्वतयारीसँगै यसको प्रतिकार्यको लागि पनि नागरिकहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, राहत कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका हौँ । काठमाडौंबाट जसरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले बेदखल गरेको छ, आज पनि उहाँहरू कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । ती नागरिकहरूको जीवन झन् विपद्को जोखिममा बढी पर्ने देखिन्छ । ती नागरिकहरूको सुरक्षित जीवनका लागि सरकारको तर्फबाट तयारी के भइरहेको छ, यो बारेमा पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । जनताको आवाज सदनमार्फत बुलन्द गर्ने र सरकारलाई त्यसमा बढी सचेत बनाउने कामका लागि हामीले ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरेका छौँ ।’

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रश्तुत गर्नुभएको सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमा काँग्रेसकै प्रमुख सचेतक परियार, नेकपाकी प्रमुख सचेतक शाह, एमाले सांसद पोर्तेल र जसपाकी सांसद पूजा चौधरीले सर्मथन गरेका हुन् । प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको र विगतका विपद्मा ठूलो जनधनको क्षति भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गरिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा ध्यान दिने गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले समयमा नै पूर्वतयारी गर्न माग गरेका छन् ।