काठमाडाैं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं उद्यमी विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विद्यमान खाडल पुर्नका लागि एक प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद राणाले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजी क्षेत्रबीच सिधा समन्वय गर्नेगरी एउटा कार्यदल वा समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको निजी क्षेत्र हाल ‘उत्पादन केन्द्र’ भन्दा पनि ‘तालिम केन्द्र’ का रूपमा परिणत हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा श्रमिकलाई तालिम दिने तर दक्ष भएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिपाटी रहेको बताउनुभयो ।

उद्योगहरूले सधैँ अदक्ष जनशक्तिबाट काम चलाउनुपर्ने र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने समस्या भोगिरहेको उहाँको गुनासो छ । यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले नै तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा तालिम प्राप्त श्रमिकले निश्चित अवधिसम्म सम्बन्धित उद्योगमा सेवा गर्नुपर्ने कानूनी प्रतिवद्धताको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सांसद राणाले मुलुकको श्रम बजारमा कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे स्पष्ट विश्लेषण र अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भयो । दक्ष, अर्ध–दक्ष र अदक्ष श्रमिकको वर्गीकरण गरी मागमा आधारित (डिमान्ड ड्रिभेन) सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न ‘राष्ट्रिय डेटाबेस’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत उहाँले अघि सार्नुभयो ।

सांसद राणाले भन्नुभयो, ‘नेपालको निजी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि तालिम क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भइरहेको जस्तो देखिन्छ । धेरै उद्योगहरूमा सीपमा आधारित तालिमको व्यवस्था छैन । सिटिइभिटीले पनि सबै क्षेत्र र उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन । त्यसैले उद्योगहरूले आफ्नै स्रोतबाट तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकमा तीन महिना तालिम दिएपछि चार–पाँच महिनामै धेरै प्रशिक्षार्थी वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा पर्खिरहेको अवस्थामा हुन्छन् । भिसा पाएपछि उनीहरू काम छोडेर जान्छन् । त्यसपछि फेरि नयाँ समूहलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले उद्योगमा दक्ष जनशक्ति टिक्न नसक्ने, उत्पादनको गुणस्तरमा असर पर्ने र उद्योगले दोहोरो–तेहेरो लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले सरकारले आधारभुत तालिमको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । साथै, सरकारी तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिले कम्तीमा एक वा दुई वर्ष स्वदेशमै काम गर्ने प्रतिवद्धताको व्यवस्था गर्न सकियो भने उद्योगले गुणस्तरीय जनशक्ति पाउने र तालिममा गरिएको लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यसैले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, रोजगारीलाई टिकाउने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकको स्पष्ट वर्गीकरण र आवश्यकता विश्लेषण हो । कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरी त्यसअनुसार तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा, अप्रेन्टि कार्यक्रममा कक्षा १२ उत्तीर्णलाई मात्र प्राथमिकता दिने व्यवस्था पर्याप्त छैन । हाम्रो जस्तो देशमा धेरै युवाले उच्च शिक्षा पूरा गर्न नसकेको अवस्था भएकाले उनीहरूका लागि पनि उपयुक्त अप्रेन्टिस तथा सीपमूलक तालिमको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूको राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गर्न आवश्यक छ ।

विदेशमा सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकको अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञताको अभिलेख राखी उनीहरूलाई स्वदेशमा उद्यम, रोजगार तथा तालिम प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने त्यसले देशभित्रै सीप हस्तान्तरण र रोजगारी विस्तारमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै टेबुलमा बसेर केवल समस्या सूचीकरण गर्ने होइन, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।

यस्ता संवाद एकपटकमा सिमित नभई निरन्तर हुनुपर्छ । समस्या कहाँ छ भन्नेकुरा हामी सबैलाई थाहा छ । अब हाम्रो ध्यान समाधान पहिचान गर्ने, कार्ययोजना बनाउने र परिणाम दिने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले लिएको १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र, ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र, विशेषगरी उत्पादन र उत्पादनमूलक उद्योगको भुमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यी लक्ष्य सरकार वा निजी क्षेत्रमध्ये कुनै एक पक्षले मात्र हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै सबै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा प्रभावकारी नीति र कार्ययोजना अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

नेपालमा व्यावसायिक लागत उच्च हुनु औद्योगिक विकासको वाधक रहेको उहाँको विश्लेषण छ । वर्तमान डिजिटल युगमा अनलाइन र हाइब्रिड मोडेलमार्फत सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै टेबुलमा बसेर समस्याको सूची मात्र बनाउने नभई ठोस कार्ययोजनासहित समाधान खोज्न निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।