काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल एप प्रयोग गरी ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले बुधबार राति परिपत्र जारी गर्दै तीनै तहका सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा यो कदम मुख्य रूपमा डिजिटल सुरक्षा र तथ्यांक गोपनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको गरिएकाे छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहने जनाएकाे हाे ।

यसरी राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती भएको सचिवालयकाे ठहर छ । परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरणको सुनिश्चित गर्नु हरेक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको उल्लेख गरिएकाे छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिची सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचनाहरू अनाधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने जोखिम बढेको हाे । राज्यका संवेदनशील दस्तावेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्यांक गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको जारी पत्रमा भनिएकाे छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले याे निर्देशनलाई प्राविधिक सजगता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य कदमका रूपमा बुझ्नुपर्ने जनाएको हाे ।