काठमाडौं ।

सरकारले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न देशभरबाट ७४५ भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको घोषणा गरिरहेका बेला युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयभित्र भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै निर्देशनलाई चुनौती दिँदै सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।

कानुनतः राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर श्रम मन्त्रालयमा भने उपसचिव तहका कर्मचारीले समेत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।

अझ आश्चर्यजनक कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि केही समय रोकिएको उक्त सुविधा पुनः मन्त्रालयकै उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको निर्देशनमा सञ्चालनमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ। केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनी रूपमा सवारी सुविधा नपाउने कर्मचारीबाट सरकारी गाडी फिर्ता लिन र अनावश्यक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी मन्त्रालय वा विभागमै थन्क्याउन सबै निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।

सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा श्रम मन्त्रालयमा समेत उपसचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी गाडीको साँचो फिर्ता लिइएको थियो भने ती सवारी साधन मन्त्रालय परिसरमै राखिएका थिए।तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन धेरै दिन टिक्न सकेन।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम भण्डारीको निर्देशनपछि पार्किङमा थन्क्याइएका गाडीहरू पुनः उपसचिवहरूको प्रयोगमा पठाइएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ भने मन्त्रालयभित्रै राज्यको निर्णय कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।

सरकारले खर्च कटौती, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कडाइ गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबाट कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका ७४५ भन्दा बढी सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर श्रम मन्त्रालयमा देखिएको अवस्थाले सरकारी अभियानमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि गाडीहरू रोकिएको भए पनि केही समयमै पुरानै अभ्यास दोहोरिएको छ। “जुन गाडी मन्त्रालय परिसरमा राखिएको थियो, अहिले फेरि उपसचिवहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले सरकारको निर्णयलाई नै कमजोर बनाएको छ,” ती कर्मचारीले बताए। सहसचिव भण्डारीको भूमिका यतिमै सीमित नरहेको आरोप मन्त्रालयभित्र उठिरहेको छ।

कर्मचारी खटनपटन, सरुवा, प्रशासनिक निर्णय तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा समेत उनको कार्यशैली विवादमा पर्ने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। पछिल्लो घटनाले भने मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनविपरीत गएको आरोपलाई थप बल पुगेको छ। सुशासन र मितव्ययिताको नारा दिइरहेको सरकारकै मन्त्रालयमा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिनुले आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

आर्थिक संकट, राजस्व सङ्कलनमा चुनौती तथा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको अवस्थामा सरकारी गाडीको अनधिकृत प्रयोगलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनलाई कुनै मन्त्रालय वा कर्मचारीले अवज्ञा गरेको पाइएमा त्यसको छानबिन हुनुपर्छ।

अन्यथा सुशासनका नाममा जारी गरिएका निर्णयहरू केवल कागजमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।यता मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर मन्त्रालयभित्र भइरहेको गतिविधिले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशन मन्त्रालयहरूले पालना गर्दैनन् भने सुशासनको सन्देश कसरी स्थापित हुन्छ ?

सरकारले देशभर सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि अभियान चलाइरहेका बेला श्रम मन्त्रालयभित्र देखिएको यो घटनाले राज्य संयन्त्रभित्रको अनुशासन, जवाफदेहिता र सुशासनको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। अब प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयभित्रको प्रशासनिक संयन्त्र हो, वा कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ ?यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।