काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डेलप्रसाद अर्यालले जनप्रतिनिधिहरुले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा गत शुक्रबार सुरु भएको ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको समापन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशसभाहरूबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तथा विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने तथा संघीय संसदका समितिहरूबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने लगायतका ९ बुँदे सन्देशपत्र जारी गरेको छ । समारोहमा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई उक्त सन्देशपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

संघीयता सुदृढीकरण, अन्तर–व्यवस्थापिका समन्वय तथा प्रभावकारी संसदीय अभ्यासको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरू तथा बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुखको सहभागिता रहेको थियो । आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत भएका छ ।