काठमाडौँ । संसदीय समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीहरूको आधारभूत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटाले बालबालिका तथा युवाको पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिन, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालगायत संवेदनशील समूहका लागि पोषण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले रोजगारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थल नजिक पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइन् । वास्तविक सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन, स्थायी पुनः वास तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमार्फत संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवअधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन् ‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको गाँस, वास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरूको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकोले बालबालिका तथा युवाको अविछिन्न पठनपाठन, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला जस्ता विशेष संवेदनशील समूहहरूको सन्तुलित पोषण तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूको कार्यस्थल पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी नागरिकको मर्यादित जीवनयापन र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको वस्तुनिष्ट वर्गीकरण र प्रमाणीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन तथा वास्तविक सुकुम्वासीहरूको स्थायी पुनः वास र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमार्फत नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक एवं विश्वव्यापी मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्ने तथा कुनै कानुन सुधार गर्न आवश्यक भए तत्काल कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’

समितिले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्न र आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।