काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सरकारले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ ।

करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सी पहुँच, टावर तथा दूरसञ्चार संरचना भएको दाबी गरिएको स्मार्ट टेलिकमको विवादास्पद लिलामी प्रक्रियातर्फ धकेलिँदा पनि सरकारले स्पष्ट धारणा र प्रभावकारी अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै प्रश्न उठाउन थालिएको हो । एक रिपोर्ट ।

स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक संकट केवल निजी कम्पनीको असफलता मात्र नभई नियामकीय कमजोरी, प्रशासनिक निष्कियता र सम्भावित चलखेलसँग जोडिएको छ । तर, यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले छानबिनलाई सूक्ष्म रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन् । यो प्रकरणमा केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भएपनि यसमा जोडिएका अधिकांश व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अपनाएको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार भने मौन देखिएको आरोप लागिरहेको छ । कम्पनी पुनःसंरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै लिलामी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको सन्दर्भमा पनि कुनै स्पष्ट सरकारी धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

यस प्रकरणमा व्यवसायी राजबहादुर सिंह र प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहे पनि अनुसन्धान प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । उनीहरूले कम्पनीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको आशंका व्यक्त भइरहे पनि सम्बन्धित निकायहरूले औपचारिक छानबिन सुरु नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।