काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले गरिब भगाउने नीति लिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
सांसदहरु विष्णुमाया विक, शम्भुप्रसाद ढकाल, नीति घतानीलगायतले मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सरकारले कमजोर र पछाडि पारिएका नागरिकविरुद्ध नै डोजर लगायतका आतंक फैल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सांसद विकले सरकारले गरिवको बस्तीमा डोजर आतंक फैल्याएर शतप्रतिशत गलत गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल सान्त्वना दिने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
सांसद विकले भने,‘काठमाडौंबाट गरिव भगाउने जुन नीति सरकारले लिएको छ । यो सतप्रतिशत गलत छ । गरिव होइन, गरिवी भगाउने नीति सरकारको हुनुपर्दछ । आज डोजर आतंकले् दशैभरीका सुकुम्बासी आन्दोलित छन । उनीहरुलाई सान्त्वना दिन सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । अव देशले द्वन्द्व होइन, शान्ति खोजिरहेको छ । त्यसैले सरकार शान्ति स्थापनाका लागि तयार होस भनि अनुरोध गर्दछु ।’
सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले देशमा आत्माहत्याको घटना बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितलाई न्याय हुने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराए । उनले दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने गरी सरकारले त्यस्ता घटनाको अनुसन्धानको विषयलाई संम्वेदनशील रुपमा लिनुपर्नेसमेत स्मरण गराए ।
सांसद ढकालले भने,‘हिजो बेलुकी विराटनगरको एक बैंकमा कार्यरत पिताम्बर खड्काले आत्माहत्या गरे । आत्महत्या गर्नु अघि उनले ४ जना सिनियर, एक जना सहकर्मीको फोटो राखेर मलाई आत्माहत्या गर्न यिनैले बाध्य पारेका हुन भनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सुनसरीका एक युवकसँग झापा कन्काई ५ की एक युवतीको प्रेम भयो ।युवक नेपाल आएपछि युवतिका परिवारले विवाहको प्रश्ताव लिएर घर गए । केटा पक्षले मोटरसाईकलसहित १० लाख रुपैयाँ पैसाको अफर गरे । युवतीले आफनो प्रेम असफल भएको ठानेर आत्माहत्या गरिन । यस्ता केशहरुमा सम्बन्धित निकायले बिना दबाब अनुसन्धान गरोस । दोषीमाथि कडा कारबाही होस् ।’
सांसदहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य हुने गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराए । देशका विभिन्न भागमा दलितमाथि अन्याय हुने काम भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटना हुन नदिन पनि सरकारले विशेष अभियान नै संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद घतानीले भने,‘दलित समदायमाथि वर्षौदेखि थोपरिएको निषेध, विभेद र वहिष्कारविरुद्ध समाजमा उठेको प्रश्न हो । यो राज्यमा दलितमाथि अझै पनि किन विभेद छ भन्ने प्रश्न पनि छ । हामीले संविधानमा समानता, दलितकालागि न्यायको विषय राख्यौं । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा पनि गर्यौ । तर व्यवहारमा अझै पनि अवस्था फरक देखिन्छ । काठमार्डौमा पढन आएका एक युवकलाई घरबेटीले जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकालिदिएका छन् । दलित समुदायलाई सम्मानपुर्वक व्यवहार हुने अवस्था सृजना गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सांसद घतानीले समाजमा दलित समूदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सरकारले विशेष निगरानी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्