काठमाडाैं । प्रधानन्यायधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद सिर्जना भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरित प्रधानन्यायधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको असर सर्वोच्चमा देखापर्न थालेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशलाई सोमबार अदालतका कर्मचारीले समेत टेरेनन् । संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायधीश सिफारिस विरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेशी तोक्न आदेश दिनुभएको थियो । तर रिटको पेशी दर्ता गर्न छाडेर कर्मचारीहरुले कार्यकक्ष नै छाेडेर हिँडेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई सिफारिस नगरी चौथो नम्बरमा रहेका डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले बेग्लाबेग्लै रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा विवादः कामु प्रधान्याधीशको आदेश कर्मचारीले टेरेनन् ।

सोमबार दरपिठ गरेको थियो । रिट निवेदक त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई ध्यानाकर्षण गराएपछि दरपिठविरुद्धको निवेदन सोमबार १ बजेसम्म दर्ता गरेर मंगलबारलाई पेश राख्न आदेश भएको थियो । तर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट दर्ताका लागि लिखित आदेश दिएपनि आदेश कार्यान्वयन नभएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायिक परीक्षण नै रोक्ने प्रयास स्वतन्त्रता न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएको उहाँको भनाई छ । उ

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपाल बार एशोसिएशन, कानूनी समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजल सबैलाई विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो । भारतमा सन् १९७३ मा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता मिचिएको घटनामा देशव्यापी कानूनी आन्दोलन भएको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।