काठमाडौं ।
स्थापनाको १० वर्षमै टाट पल्टिएर सरकारको स्वमित्वमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कसको अनुमतिमा बैंकले लिलाम ग¥यो भन्ने विषय अहिले सवैभन्दा विवादको विषय बनेको छ ।

बैंकको ऋणमा रहेको टेलिकमको नविकरण रद्ध भएको करिब ३ वर्षसम्म पनि कारोबार सल्ट्याउन दूरसंचार प्राधिकरण मौन देखिएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालिन पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु पर्ने माग उठेको छ ।

आफनो ऋण असुलिका लागि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा लिलामि गरेको आरोपमा नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परे पछि पक्ष र विपक्षमा बहस भैरहेका छन ।

विषेश गरेर मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकमका लागि लगानी गरेको ४ अर्ब ६० करोड ऋण असुलि गरेको भनिए पनि उक्त कारोवार गैरकानुनी भएको भन्दै सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०७० सालमा स्थापना भएर करिब १० वर्षमा टाट पल्टिएको स्मार्ट टेलिकमको नविकरण २०८० सालमै रद्द भएर कम्पनि स्वतः सरकारको नाममा आएको दावि दुरसंचार प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

करिब ३ वर्षसम्म पनि उक्त सम्पति लिलाम गर्ने र बैंकमा रहेको ऋण चुक्ताका लागि कुनै पहल नभएको देखिएको छ । प्राधिकरणले लामो समयसम्म स्मार्टको सम्पत्ति सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेका कारण आफुले दिएको ऋण असुलीका लागि उपकरण लिलाम गरेको बैंकले दावि गरेको छ ।

तर त्यसमा लिलाममा सहभागी भएका दुइवटा कम्पनिले कबुल गरेको ४० देखि ४२ करोड सम्मको दावि र एनसेलले ४ अर्ब भन्दा बढीमा खरिद गर्नुले नै कारोबार शंकास्पद देखिएको सिआइबीको दावि छ । सिआइबीले दुरसंचार प्राधिकरण ऐन अन्तरगत सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति लिलाम गर्न नपाइने बताएको छ । तर प्राधिकरणले आफुले नियमन गरेको टेलिकम संकटमा परेर वन्द भएको ३ वर्ष सम्म पनि किन त्यसको कारोवार सल्ट्याउन चासो दिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । आफनो नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले लिलामी गर्दा दुरसंचार प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई जानकारी थियो कि थिएन भन्ने अर्को अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति हुँदा नै योग्यतामा प्रश्न उठेर अख्तियारमा उजुरी परेका भूपेन्द्र भण्डारीको भुमिका माथि पनि गर्नु शंका गर्नुपर्ने देखिएको छ । दुरसंचार प्राधिकरणले गत चैतमा राष्ट्रबैंकलाई पत्राचार गरेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम हुनबाट रोक्नु पर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर त्यही कुरा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकममा ऋण दिएको मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई किन जानकारी गराएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा रहेकोबारे जानकारी नपाएको भन्दै ऋण असुलिका लागि लिलाम गरेको दावि गरेको छ । यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सीआइबीले चार जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा दूरसंचार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको भुमिका पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्ने देखिएको छ ।