काठमाडाैं ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले विभिन्न कालखण्डमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले उनीहरूलाई आफ्ना तथा परिवारका सदस्यहरूको नेपाल र विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको हो । आयोगले पहिलो चरणमा २०६२ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । एक रिपोर्ट ।

सरकारले पछिल्ला दशकहरुमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई ठेगान लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग नै गठन गरेर कामकारबाही अघि बढाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठीत आयोगले सम्पत्ति छानबिनको कामलाई अघि बढाइसकेको छ । जसअनुसार, आयोगले २०६२ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

क–कसले बुझाउनुपर्नेछ सम्पत्ति विवरण ?

– बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीहरु समेत

– बहालवाला मन्त्रीहरुदेखि पूर्वमन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु समेत

– बहालवाला सांसदहरु, पूर्वसांसद, संविधानसभाका सभासदहरु समेत

– संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु,

– नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारीहरु

– प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीहरु (पूर्व पदाधिकारीसमेत)

– प्रदेशसभाका सांसदहरु र सदस्यहरु (पूर्वपदाधिकारी समेत)

– महान्यायाधिवक्ता, मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु(अवकाशप्राप्त समेत)

– पुरानो जिविस र अहिलेको जिससका पदाधिकारीहरु

– स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखहरु(पूर्व पदाधिकारी समेत)

– नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी

– सहसचिव स्तरका निजामती, संसद, स्वास्थ्य, मानवअधिकार सेवाका कर्मचारी

– सहसचिव स्तरका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी

– कार्यालय प्रमुख बनेको भए उपसचिव स्तरका कर्मचारी

– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभनर्रदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी

– सरकारी बैंक र वित्तीय संस्थाका सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारी÷पदाधिकारी

– सार्वजनिक संस्थानका बोर्डका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी

– सार्वजनिक संस्थानका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र त्यो भन्दा माथिका पदाधिकारी

– विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव र माथिल्ला तहका कर्मचारी

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक उनीहरुको सचिवालयमा नियुक्ती लिएका सल्लाहकार र सचिवहरु

यी निकायका सबै व्यक्तिहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरणपछि आयोगले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।