प्रज्ञा तिमल्सिना/नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, असोज ११ । संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि पुनः न्यायाधीशकैरुपमा काम गरिरहेका छन् ।

यसले न्याय क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य भएको व्यक्ति न्यायाधीशमा काम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा एकमत देखिएको छैन ।

संसदीय सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई स्थायी गर्दा पुनः सुनुवाइ गर्नु नपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमै गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले एउटै व्यक्तिका विषयमा दुईपटक सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

तर, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि दोहोरो सुनुवाइ पुनः चर्चामा आएको छ ।

महिला कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलनले पनि दोहोरो सुनुवाइ गर्न नहुने ठहर गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको दोहोरो सुनुवाइलाई न्यायालयमै हस्तक्षेप भएको ठहरसमेत सम्मेलनले गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले पनि एकपटक न्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएमा दोहोरो सुनुवाइ गर्न नहुने बताउँछिन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद उठेपछि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदले पुनः अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । त्यसलाई संसदीय समितिले स्वीकृत गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि केही समय बिदामा बसेका जोशी पुनः सर्वोच्च अदालतमा फर्किएर न्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

जोशीले सर्वोच्चमा नियमित काम गर्न थालेपछि पुनः पक्ष र विपक्षीमा बहस चर्किएको छ ।

यहीबीचमा जोशीमाथि महाभियोग लगाउने भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले अनौपचारिकरुपमा हस्ताक्षर संकलनसमेत गरेको समाचार बाहिर आयो ।

तर, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनबाटै त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएपछि महाभियोगको हल्ला त सेलाएको छ तर दोहोरो सुनुवाइ र न्यायाधीश जोशीले गरिरहेको कामका विषयमा भने बहस जारी छ ।

न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा योग्य भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको सनुवाइमा अयोग्य भएमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पस्ट कानुनी एवं संवैधानिक प्रावधान नभएकाले यो अन्योल हटाउन जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्