काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सम्पति लिलाममा ठूलो चलखेलको आशंका गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमपतिपत्र समेत रद्द गरी सम्पतिमा प्राधिकरणको स्वामित्व कायम गरिसकेको अवस्थामा कम्पनी र बैंकले मिलेमतोमा कम्पनीका संपूर्ण उपकरण लिलाम गरेको खुलासा भएको हो ।

लाइसेन्स रद्द भएर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पति लिलामीमा ठूलो मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि खुलेको स्मार्ट टेलिकम चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरी कम्पनीको सवै सम्पतिमा सरकारी स्वामित्व कायम हुने निर्णय गरेको थियो ।

तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कम्पनीका सञ्चालकहरुसंग मिलेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पति लिलाम गरेको खुलासा भएको छ । सरकारलाई नै सम्पतिको हकबाट बञ्चित गर्ने धन्दामा कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र लिलाम सकार्ने पक्षको मिलेमतो भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

सोही आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालिन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेको छ । यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने सात अर्ब रुपैयाँ बढी गुमाउनु पर्ने खतरा बढेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गईसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पति लिलाम गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरेको पनि खुलासा भएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति बिक्री गरेर सरकारको हकमा क्षति पु¥याइएको खुलासा भएपछि अहिले यो मुद्दा विवादमा मात्रै आएको छैन, यो मुद्धासंग जोडिएका थुप्रै पक्षहरु अनुसन्धानमा तानिने देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा गईसकेको सम्पति लिलामीका लागि बैंकले २०८२ सालमा प्रक्रिया अघि बढाएको खुलेको छ । कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष जोशीले नै बैंकलाई लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएको पनि खुल्न आएको छ ।

लिलामीमा विभिन्न कम्पनीहरूले बोलपत्र दिएका थिए, जसमा एनसेल आजियाटाले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू एनसेललाई बिक्री गरेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति बिक्रीमा बैंकका अधिकारीहरुको पनि मिलेमतो हुनसक्ने आशंका गरिएको छ भने बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान तान्ने तयारी भईरहेको बुझिएको छ ।