काठमाडाैं । काँग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले आयात गरिने मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगाउने निर्णय अन्यौलपूर्ण रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्की, एमाले सांसद क्षितिज थेवेलगायतका सांसदहरुले कस्ता वस्तुमा कुन ठाउँमा सो नियम लागू गर्ने भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

काँग्रेस सांसद कार्कीले उपभोक्ता नठगिने गरी सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन उचित हुने बताउनु भयो । उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । सांसद कार्कीले भन्नु भयो, ‘मआरपी कहाँ लगाउने हो ? त्यसको निश्चित हुनुपर्दछ । यसलाई समय दिएर विचार गरौं । यो लगाउने कुरा ठिक छ । तर यसलाई विचार गरेर लगाउन सकियो भने मात्रै उपभोक्ताहरु ठगिँदैनन् । एमआरपी कहाँ कुन बेला कसरी लगाउने ?भन्ने विषयमा अलिकति समय दिएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसमा सरकारले विचार गरोस् ।’

एमालेका सांसद थेवेले सरकारको सो निर्णयले वस्तुहरुको आयातमा नै समस्या देखापरेको भन्दै सो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले कुन वस्तुमा कहाँ सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो ? त्यो विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । सांसद थेवेले भन्नुभयो,‘कस्तो कस्तो विषयमा एमआरपी लगाउने र कस्तो विषयमा यो नलगाउने ? यो जसरी अहिले समस्या बढिराखेको छ ।

कन्टेनरहरु थुप्रिराखेका छन् । कष्टुमरलाई समस्या भइराखेको छ । अझ ठूलो समस्या त औद्योगिक सामग्रीहरु र मेटरियल्स, मेशिनरी सामग्रीहरु । त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा भन्सार समस्यामा परेको छ । उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच तादम्यता मिलेर भनेर समाचारहरु बाहिरिएका छन् । सर्वप्रथम यो समितिमार्फत म सभापतिजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनकुन विषयमा आएआरपी लगाउने र कुन कुन विषयमा नलगाउने भनेर छुट्टिनु प¥यो । अझ स्पष्ट ढंगले भन्न चाहन्छु–एमआरपी कुन ठाउँमा लगाउने ? अहिले म वीरगंज भन्सारको उदाहरण दिनु चाहन्छु । एक कन्टेनर सामानमा त्यहाँ एमआरपी लगायो । ल ठिक छ । एक कन्टेनर विस्कृट ल्याइयो रे । त्यो बजारमा पुग्दा त मूल्य त फरक भयो नि । अनि बजार हामी कसरी अनुगमन गर्न सक्छौ ? यसले सटेन व्यापारीलाई मात्रै फाईदा पुग्छ कि ।

समग्र व्यापारी र कन्जुमरलाई पनि फाईदा हुन्छ ? यसले भोली जनतालाई पर्ने प्रभावबारे हामीले कति ध्यान दिएका छौ ? जिल्ला नै पिच्छे फरक फरक ट्रान्सपोटेशन चार्ज त लगाउन पाउने होइन । त्यसकारण यो लगाउने कुरा कन्जुमर एक्टले नै नदिएको मैले देखेँ । एमआरपी कुन ठाउँमा लगाउने भन्न विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।’ यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रञ्जु न्यौपानेले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई क्रियाशील गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले उद्योगहरुबाट हुने प्रदुषणबाट आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो,‘यो व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको कति ठूलो क्षेत्राधिकार रहेछ । तर पनि यो याक्टिव छैन भन्नेकुरा पनि आयो । यो के कारणले याक्टिव छैन ? र यसलाई याक्टिव गराउने कुरामा जाउ भन्न चाहन्छु सरकारलाई । अन्तिममा उद्योगहरुबाट हुने प्रदुषण र यसले नागरिकहरुमा पार्ने असरबारे के कस्ता कामहरु मन्त्रालयको तर्फबाट अघि बढेका छन् । त्यसमा पनि स्पष्ट हुन पाए काम गर्न सहज हुने थियो ।’ सांसद न्यौपानेले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।