काठमाडौं ।
काठमाडौंको तिलगंगा क्षेत्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धमाधम बस्ती खाली गराउन थालेपछि स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।

कोषले बृहत् पाशुपत क्षेत्र विकास गुरुयोजना अनुसार पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने प्रयास गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध सुरु गरेका हुन् ।

कोषले २०७१ साल असार १ गते तथा सोही वर्ष पुषमा गरेको निर्णय अनुसार तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित घरपरिवारलाई गोठाटारस्थित करिब ५३४ रोपनी जग्गामध्ये केही भागमा न्यूनतम ४ आना प्रति प्लटका दरले घडेरी उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो ।

सो निर्णयमा प्रभावित परिवारलाई कोषले तोकेको मूल्यमा किस्ताबन्दी प्रणालीमार्फत जग्गा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । स्थानीयका अनुसार, सोही निर्णयमा विश्वास गरेर उनीहरूले मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए र घरको मूल्य बराबरको रकम समेत बुझिसकेका छन् । तर, हालसम्म गोठाटारमा पुनःस्थापनाको लागि जग्गा उपलब्ध नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।