फाइल तस्बिर

काठमाडौं । लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी नेपालको आधिकारिक धारणा भारत र चीनलाई जानकारी गराइएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेकमार्फत सञ्चालन हुन लागेको यात्राबारे नेपालको स्पष्ट अडान पुनः राखिएको उल्लेख छ।

सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भू-भाग रहेको दोहोर्‍याउँदै विवादित क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, यस विषयमा नेपालले यसअघि पनि दुवै देशको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ।

१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।

३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।

४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।

६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०