काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडाैंमा शुक्रबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । सरकार सुशासनको मामिलामा निर्मम हुने बताउनुभयो । सरकारले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा विभाजन गरेर सुधारका काम अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।

मन्त्री वाग्लेले म्याक्रो सुशासन भन्नाले राज्यका संयन्त्र र नीतिहरूमा हुने संस्थागत कब्जालाई सच्याउनु रहेकाे बताउनुभएकाे छ। । माइक्रो सुशासन अन्तर्गत आम जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, सरकारी अड्डामा लाइन बस्नु नपर्ने, घुस खुवाउनुनपर्ने र हात–हातकै फोनबाट डिजिटल माध्यमबाट सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकार लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

विवादस्पद व्यापारी दीपक भट्ट र उनका साझादेर अर्का व्यापारीहरु सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले अपराध गर्ने कसैलाई नछाडिने बताउनुभएकाे छ । उहाँले अपराध गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्दा मनोबल खस्कियो भनेर निजी क्षेत्रले भन्न नहुने समेत बताउनुभयो । मन्त्री वाग्लेले इमान्दार व्यवसायीहरूलाई नतर्सिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको संवाहक र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको मुख्य सारथीका भएको समेत बताउनुभएकाे छ ।

मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रताडित गर्ने र असुली धन्दाको केन्द्र बनेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । विभागका जायज अनुसन्धानका कामहरू अब आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पती शुद्धीकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत हुने उहाँको भनाइ छ । सरकार गठन भएको ३० दिनमा ३० भन्दा बढी सुधारका प्रयास भएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झट अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली शुरु गरिएको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय आफैँले चार–पाँचवटा डिजिटलाइजेसनका अभियानहरू शुरु गरिसकेको र यसले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको विश्वास छ ।