काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनसरोकारका मुद्दा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्न ‘फास्ट ट्रयाक’ को पद्धति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको संसदीय दलको अनौपचारिक छलफलमा सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र झन्झटिला कानूनी प्रक्रियालाई अध्यादेशमार्फत भएपनि सुधार्नुपर्ने विषयमा विमर्श भएको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले समसामयिक राजनीति, सांसदहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या र सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेटमा पार्टीको तर्फबाट गरिने सुधारका प्रश्तावहरूमाथि छलफल भएको बताएका छन् ।

प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘इमर्जेन्सी’ उपचारको शैलीमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । छलफलमा प्रश्तावित अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लाभका लागि नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको उनले बताए।

विशेष गरी सहकारी पीडितहरूको वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको नियुक्तिलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि आवश्यक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष छ ।
उनले भने, ‘आम नागरिकको चाहना छिटो काम होस् भन्ने छ, तर हाम्रा कानूनहरू यति झन्झटिला छन् कि एउटा सडकको बीचमा रहेको रुख काट्न समेत महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । यस्ता प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले गर्दा राज्य सञ्चालनमा विलम्ब भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि कामलाई छरितो बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले आगामी बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भमा रास्वपाले त्यसमा रचनात्मक सहयोग र आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने तयारी गरेको छ । साथै पार्टी सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई संसद्मा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न र नागरिकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् । सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनको तयारी समेत भइरहेको र छिट्टै नै अधिवेशन आह्वान हुने रास्वपाले जनाएको छ ।