काठमाडौं ।
नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको चर्चा हुँदा प्रायः चम्किला भवन, फराकिला रनवे, आधुनिक टर्मिनल र भ्युटावरलाई विकासको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

तर, पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लगानी नै उठ्न नसक्ने गरी सुरु गरिएका यस्ता परियोजनाहरूले अर्थतन्त्र सबल बनाउने भन्दा पनि देशलाई ऋणको भारी मात्रै बोकाएको चर्चा हुने गरेको छ ।

यतिबेला नयाँ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा लागिरहेको छ । तर बजेट बनाउँदा नै विगतका महँगा र कम प्रतिफल दिने परियोजनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउन सरकार सजक हुनु आवश्यक छ । बजेट केवल खर्चको सूची होइन, राष्ट्रको प्राथमिकता र आर्थिक दिशाको दस्तावेज पनि हो । त्यसैले राजनीतिक उपभोगका लागि ठूल्ठूला योजना घोषणा गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई यस पटक दोह¥याउनु हुँदैन ।

यहाँनिर बिर्सनै नमिल्ने कुरा के हो भने नयाँ बजेट आउने बेला छ, तर पुराना ऋणको किस्ता सुरु भइसकेको छ । विशेषगरी महंगो वैदेशिक ऋण लिएर प्रतिफल नदिने परियोजना निर्माण गर्नु दीर्घकालीन जोखिम हुनेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूको जोड रहेको छ । प्रतिफलभन्दा ठूलो ऋण बोकेर बनाइने परियोजनाले विकासभन्दा आर्थिक भार सिर्जना गर्ने खतरा हुन्छ । पछिल्लो दशकमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत विश्वभर सडक, रेल, बन्दरगाह र विमानस्थल निर्माण भए । सुरुवातमा यसलाई विकासशील देशका लागि अवसरका रूपमा हेरियो ।

तर, समयसँगै धेरै मुलुकहरूमा यी परियोजनाहरूलाई विकासका ढोकाभन्दा ऋणको पासोको रूपमा हेर्न थालियो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह यसको चर्चित उदाहरण हो । ठूलो अपेक्षासहित निर्माण गरिएको उक्त बन्दरगाहले ऋण तिर्न पर्याप्त आम्दानी दिन नसकेपछि अन्ततः ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई नै लिजमा दिनुपर्यो । पाकिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर अन्तर्गत अर्बौं डलर लगानी भयो, तर अपेक्षित प्रतिफल नआउँदा आर्थिक संकट गहिरियो ।

लाओस, केन्या, जाम्बियालगायत देशहरूमा पनि यस्तै अनुभव दोहोरियो । यसले देखाएको सत्य के हो भने ऋण आफैं समस्या होइन, तर गलत परियोजना, कमजोर सम्भाव्यता अध्ययन र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले संकट जन्माउँछ । नेपालमा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटनको नयाँ ढोका भनियो भने भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुद्धभूमिको विश्व प्रवेशद्वारका रूपमा प्रचार गरियो ।

तर, निर्माण सम्पन्न भएपछि दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, यात्रु चाप र व्यावसायिक गतिविधि अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन । पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान लगभग शून्यजस्तै छ । सीमित चार्टर र मौसमी उडानले मात्र रनवे छोएका छन् जुन विमानस्थलको आम्दानी सञ्चालन खर्च र ऋण किस्ता धान्न पर्याप्त छैन । उता, भैरहवा विमानस्थलको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । यसको कुल लगानी करिब ५ करोड ३० लाख डलर छ ।

यसको प्रतिफल दर १४.७ प्रतिशत सकारात्मक देखिएको थियो । तर वास्तविकता भने फरक भयो । अनियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान र यात्रु संख्या न्यून हुँदा वार्षिक आम्दानी २० देखि ३० करोड रुपियाँ मात्र छ, जबकि सञ्चालन तथा मर्मत खर्च मात्रै ८० देखि ९० करोडभन्दा बढी छ । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने पूर्वाधार त बन्यो, तर त्यसलाई चलाउने बजार बनेन । अब लगानी ठूला पूर्वाधारमा होइन समय अनुसार प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।