काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने सरकारी निर्णयबारे चासो देखाउँदै सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा को एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक ठहर गरेकाे हाे ।

इजलासले सरकारको निर्णयले नागरिकको अधिकार, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना भएर-नभएको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने ठहर गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।