अनिल तिवारी, वीरगञ्ज ।

यतिबेला देशकै मुख्य व्यापारिक नाका र आर्थिक राजधानी मानिने वीरगञ्ज सडक बिस्तारका कारण अशान्त बनेको छ ।

एकातिर सडक बिस्तार गरेर सडक अतिक्रमण हटाउँदै सफा र सुन्दर शहर बनाउने चर्चा छ भने अर्कोतिर दुई सय वर्ष पुरानो ब्यापारिक शहरको पहिचान मेटाउने र नागरिकको उठिबास हुने त्रास पनि छ । स्थानीयहरुको विरोध हुँदा हुँदै पनि सडक विस्तारको काम भने रोकिएको छैन ।

भारतबाट नेपाल आउने प्रमुख प्रवेशद्वार तथा आर्थिक शहर वीरगञ्जमा यतिबेला अर्कै दृश्य देखिन्छ । सडक विस्तारका लागि संरचनाहरु हटाएको धुलो मात्रै उडेको छैन, सयौँ परिवारको भविष्य र वर्षौँदेखिको विरासतमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । बिरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक बिस्तारका लागि डोजर चलाउन सुरु गरेसँगै एउटा ठूलो बहस सतहमा आएको छ । सडक बिस्तार गर्दा १२ सय भन्दा बढी घर भत्किएका भने ६ सय भन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी बनेका छन् ।

उनीहरु कहाँ गएर बस्ने भन्ने समस्यामा छन । बिरगञ्जका ब्याबसायीहरु सडक बिस्तार र सडक निर्माण हुनुभन्दा धेरै अगाडी बसेको बस्तीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विना भत्काएको भनेर आक्रोशित छन् । बिरगञ्जको यो विवाद २०२१ सालदेखिको हो । २०२१ सालमा जारी भएको ’राजमार्ग निर्माण ऐन’ को दफा ५ को उपदफा २ ले सडकको केन्द्र भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर जग्गा सडकको हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०२१ साल फागुन २१ गतेको नेपाल गजेटले पनि यसलाई सदर गर्‍यो । त्यस बखत मुआब्जा र क्षतिपुर्ती दिएर मात्रै सडक खाली गर्नुपर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको थियो । तर यहाँका घरजग्गा धनील कुनै क्षतिपुर्ती र मुआब्जा नपाएको दावी गर्छन । २०३४ साल असार २० गतेको राजपत्रले सडकको २५ मिटरका अतिरिक्त थप ६ मिटर ’सेट ब्याक’ छाड्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । रोचक कुरा त के छ भने, २०३४ सालमा ’सार्वजनिक सडक ऐन’ जारी हुँदा त्यसअघिका सबै ऐनहरू खारेज हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । २०३४ को ऐनले पुरानो ऐन खारेज गरेपछि नयाँ मापदण्ड अनुसार मुआब्जा र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्ने नै मुख्य विवाद हो । विना मुआब्जा निजी सम्पत्तिमा डोजर चलाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको दावी स्थानियको छ ।