काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासका हकहरु प्रत्याभूत गरिएको छ भने ती हकहरुको हरदम संरक्षण गरिनुपर्छ । यो धर्मो रक्षति रक्षितः भने जस्तै कुरा हो, विधिको रक्षा गर्‍यो भने मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाधनीसमेत लाभान्वित हुने भएकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन भन्दै आएको सरकारी दाबी गलत रहेको पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले जनताको संवैधानिक अधिकारप्रति सरकारी निकायबाट गरिएको गम्भीर हस्तक्षेप मानी त्यस्तो अवस्थामा अदालत टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

साउन १६ गते फैसला गरी बुधबार सार्वजनिक भएको सान्त्वना सुवेदी र सुनिता पौडेलले शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालय, बालुवाटार र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दाको पूर्णपाठमा सरकारी निकायहरुलाई संवेदनशील हुन सचेत गराइएको छ ।

अदालतले हर समय सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर सार्वजनिक हकहितको रक्षाको पक्षमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै फैसलामा सरकारी निकायलाई व्यक्तिको सम्पत्ति जबरजस्ति उठाउने तर क्षतिपूर्ति दिन्न भन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

संविधानवादलाई अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा संस्थापित हकहरु विरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरालाई कडाइका साथ पालन गरिन्छ भन्दै फैसलामा सरकार वा सो सम्बद्ध निकायहरुलाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाई हकहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने छुट नहुने भनिएको छ ।

हकहरु सुविधाअनुसार पालन गर्न वा नगर्न सकिने विषय हुँदै होइनन् । प्रत्याभूत हकहरुको उपेक्षा गरी सम्पत्ति उपर सहजै आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने कदापि सोचिनु हुँदैन ।

यस्तो सोच, समझ र विश्वास लोकतन्त्र वा विधिको शासनको विरुद्ध हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुलाई लिएर सार्वजनिक पदाधिकारीहरुबाट कहिलेकाहीं टिकाटिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दै अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सडक बनाउन सम्भव नै हुँदैन ।

सडक बन्दा र विस्तार गर्दा निवेदकसमेत लाभान्वित हुने हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन भन्ने जिकिर कानुनको नजरमा अस्वाभाविक भएको उल्लेख छ ।

जनताहरु अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहिनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि सक्दैन ।

आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ती ऐनअन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के–कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखीकरण सम्म नगर्ने वा अभिलेखीकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरेपनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्सिंदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन,’ फैसलामा प्रष्ट पारिएको छ, ‘संविधानले हकहरु प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

यस विषयमा अदालत दृढ रहिआएको छ र रहनेछ। वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरुको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’