काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

किहीवार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एक पटक गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यसले निर्वाचन खर्च घट्ने बताउनु भयो ।

भण्डारीकाअनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्नसके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ । तर वर्तमान कानूनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसको लागि हाल लागू रहेका करिव १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले संसद्ले यथाशिघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानून तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन । भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढंगले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन प्रणाली संसोधन गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । संविधानले के निर्देश भएको छ, संविधान बमोजिम बनेका ऐन, नियम कानूनले के निर्देश गरेको छ, त्यो यहाँहरुले हेरिदिनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी अहिले हामीसंग भएको टड्कारो १० वटा कानूनहरुलाई हामीले ७ वटा ऐन खारेज गरेर एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउन सकियो भने अहिलेको विदेशमा रहेको मतदाताशक्ति, स्वदेशमा रहेको शक्ति र सबैले आँकलन गरेको र सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर माग गरेको विषयवस्तुलाई समेट्न सकिन्छ ।

हामीले त्यसको लागि मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन आयोगले पठाएको अढाई वर्ष भयो । यहाँहरु विधायक हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय भनेको गृहमन्त्रालय हुन्छ, गृह मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई यहाँहरुले बेलैमा छलफल गरेर ऐनको रुपमा पारित गरिदिनुपर्छ । अब हामीसँग स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्न धेरै समय छैन, १३÷१४ महिना मात्रै हो, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न । अब त्यसमा प्रदेश सभा पनि जोड्नुपर्छ, प्रदेश सभा के गर्नुहुन्छ, विधायकहरुको आफ्नो छलफलको विषय होला । तर प्रदेश सभाको मंसिरमा हुन्छ, निर्वाचन ।

स्थानीय तहको वैशाखमा हुन्छ, निर्वाचन । यो दुई वटालाई तानेर एकै ठाउँमा निर्वाचन गरियो भने मितव्ययी निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनलाई अहिले भईरहेको कानूनले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यहाँहरुले यसैपटक आगामी अधिवेशनमा त्यो निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई ऐनको रुप दिन सक्नुभएन भने फेरि २०८४ मा हुने निर्वाचन पनि यही अहिलेकै ढर्राको निर्वाचन हो, यहाँभन्दा धेरै प्रगति हुन सक्दैन । त्यो हामीले पठाएको विधेयक हेरिदिनुहोला ।

निर्वाचन हुने एक डेढ वर्ष अगाडीसम्म ऐन कानून भएन भने त्यो बमोजिम बनाउनुपर्ने निर्देशिका, आचारसंहिता लगायतका विषयवस्तु बन्न सक्दैनन् । निर्वाचन हुन सक्दैन, छोटो समयमा त्यसले मूर्त रुप लिन सक्दैन । २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सन्दर्भमा नयाँ कानून ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । यहाँहरुले आगामी अधिवेशनमा त्यो ऐन ल्याएर निर्वाचन आयोगलाई सक्षम र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नको लागि सक्षम संगठन बनाइदिनुपर्छ ।’

उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले विथोलेको समाजलाई लयमा ल्याउने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । विधायकहरुले आवश्यक ऐन कानूनहरु धमाधम बनाउने उहाँको विश्वास छ ।