काठमाडौं ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्ष चुलिँदै जाँदा त्यसबाट सिर्जित दायित्व व्यवस्थापनमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमै १ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यहोर्नका लागि छुट्याएको थियो । जसमध्येबाट सरकारले ४५ दमशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयकाअनुसार समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड तथा ब्याज २८ अर्ब ३७ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।

बाह्य ऋणतर्फ साँवा २६ अर्ब १३ करोड र ब्याज ५ अर्ब ८५ करोड गरी जम्मा ३१ अर्ब ९९ करोड भुक्तानी गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण करिब छ गुणाले बढेको छ । एक दशकअघि पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड पुगेको थियो । त्यसयता पनि सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।

ऋण बढ्दै जाँदा यसको दायित्व प्रत्येक वर्ष चुलिदै गएपनि नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामै रहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सार्वजनिक ऋण त्यति धेरै नरहेको बताउँदै लिइएको ऋण सही रुपमा सदुपयोग भइरहेको बताउनु हुन्छ । अहिले पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण लिदाँ संयमित हिसावले नै लिएको र अरु देश ऋणको पासोमा परेपनि नेपाल भने ऋणको जोखिममा नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयको भनाइ छ ।

पाण्डेयकाअनुसार अहिलेसम्म ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु परेको छैन । राजश्वले चालु खर्च, केही विकासका कामहरु गर्न पुगिरहेको र सार्वजनिक ऋणलाई विकास आयोजनमा मात्रै उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको दाबी छ ।