काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली अर्थतन्त्रमा छोटो अवधिको सकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीकाअनुसार सरकारी तथा उम्मेदवारहरूको कुल खर्च करिव १ सय ८० अर्ब पुग्नसक्छ । जसले बजारमा पैसा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । सरकारले चुनाव सञ्चालनमा करिव ३० अर्ब खर्च गर्दा सुरक्षा, सामग्रीलगायत क्षेत्रमा रकम बजारमा जान्छ ।

उम्मेदवारहरूको औपचारिक खर्च १० अर्ब भए पनि वास्तविक खर्च १५० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ । यो रकमले उपभोग, यातायात र सेवामा वृद्धि ल्याउँछ । तर चुनावी अनिश्चितताले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा छन् । निर्वाचनपछिको सरकारको स्वरूपले दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । स्थिर सरकार बने सकारात्मक, गठबन्धनको अस्थिरता भए आर्थिक अनुशासन भंग हुने जोखिम छ । निर्वाचन अर्थतन्त्र सामान्य भन्दा फरक हुन्छ । निर्वाचन अघिको अर्थतन्त्र र निर्वाचन पछाडी प्रभावित हुने अर्थतन्त्रका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन अघिको अर्थतन्त्र हेर्दा सरकारी तर्फबाट चुनावका लागि बजेट खर्च हुनेछ । २०४८ मा ८० करोड चुनाव गराउन खर्च भएकोमा अहिले ३० अर्ब खर्च हुँदैछ । झन्डै ४० गुणा खर्च बढिसकेको स्थीति छ । यो स्वभाविक हो किनभने त्यति नै गुणामा अरु पनि वृद्धि भएको छ । त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिनु हुँदैन । सरकारले खर्च गर्ने चुनावी बजेटले सार्वजनिक खरिद गरिने गरिएको छ भने निर्वाचन प्रहरीसम्मै खर्च गरिने गरिएको छ । सरकारले प्रहरीलाई दिने पैसा उनीहरुले दैनिकी चलाउने हुन् । यो बजारमा जाने पैसा हो । उम्मेदवारहरूको वास्तविक खर्च औपचारिक तथ्यांक भन्दा १० गुणासम्म बढी हुने अर्थविद् अधिकारीको ठम्याईं छ ।

खर्चकाे सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव दुर्व रहने विज्ञहरुको भनाइ छ । चुनावमा विकास बजेट खर्च हुँदैन । त्यसकारण सरकारी खर्चमा प्रतिकुल असर पार्ने अधिकारीको भनाइ छ । गत वर्ष पुषसम्ममा १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा यसपटक ११–१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चुनाव आउनुअघि नै विकास बजेट खर्चमा असर परेको अधिकारीको ठम्याई छ ।