काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चको यस आदेशसँगै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कामकाज अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिने निर्णय गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्।

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेका थिए।