काठमडौं ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानवीन गर्न गठीत जाँचबुझ आयोगले सरोकारवालाहरुसंगको बयान लिने क्रम साँघुरिंदै जाँदा प्रतिवेदन लेखन कार्य पनि अघि बढाएको छ ।

तीन महिनाको समय पाएको जाँचबुझ आयोगले एक महिनाको समय थप गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिएको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने घरमै गएर भिडियो रेकर्ड गरेपछि आयोगको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग पनि लिखित बयानका लागि प्रश्न पठाइसकेको छ ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले निजामति कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग फेस टु फेस बयान लिएको थियो । पूर्वगृह मन्त्री लेखकले आयोगको कार्यालयमै पुगेर दुई दिनसम्म घटनाको बारेमा विस्तृत बयान दिएका थिए ।

तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति हुँदा देशको कार्यकारी प्रमुख रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीललाई भने आयोगले बयानका लागि बोलाउनु त परै जाओस एक जना कर्मचारी पठाएर ओलीको भिडियो रेकर्ड गरेर बयानको औपचारिकता पुरा गर्‍यो । सुरुदेखि नै आयोगलाई बयान नदिने अडान लिँदै आएका ओलीको लिखित बयानका लागि ५० वटा प्रश्न बोकेर गएको सहसचिवको टोलीलाई ओलीले आफ्नो भनाइ लिएर जान भनेपछि सो टोलीले भिडियो रेकर्ड गरेर ल्याएको बुझिएको छ ।

आयोगले ओलीसंग भदौ २३ गते पूर्व सामाजिक सञ्जाल बन्द , सुरक्षा निकाले दिएको पूर्वसूचनालाई गम्भीरता पूर्वक नलिएको , २३ गते प्रहरीको गोलीले जेनजीहरुको मृत्यु हुँदा पनि राजीनामा नदिएको, सेनाको भुमिका लगाएतका प्रश्न गरेको छ । ति सबै प्रश्नको ओलीले भिडियोमा बोलेरै जवाफ दिएका छन् ।

यस अघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल , पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग बयान लिइसकेको आयोगले तत्कालिन सरकार प्रमुखका हैसियतमा ओलीले के-के गरे भनेर सोधिएको प्रश्नमा दिएको जवाफलाई पनि आधार मानेर ओलीको बयान लिइएको हो । ओलीले जवाफमा आफूलाई सुरक्षा निकाय विषेश गरेर नेपाली सेनाले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन ।

सुरक्षाकर्मी बाहेक पूर्व गृह सचिव , तत्कालिन सञ्चार सचिव , कारागारबाट नक्कली कागज बनाएर निस्कएको आरोप लागेका रवि लामिछानेदेखि जेनजी प्रतिनिधिहरुसम्म गरेर करिव १ सय ५० भन्दा बढीको बयान लिइसकिएको छ । आयोगले अब काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह , पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दहालसँग पनि बयान लिने भएको छ ।

दाहाल र देउवासँग उनीहरुको घरमा आयोग लगाइएको देखि पैसा जलेको सम्म विषयमा बयान लिइने बुझिएको छ । यस्तै भदौ २४ गतेको घटनामा तत्कालिन माओवादी पार्टीको संलग्नताबारे पनि दाहालसँग बयान लिन सकिने बुझिएको छ ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका भवनहरुमा आगो लगाउन उच्च प्रज्वलनशील केमिकल प्रयोग भए नभएको विषयमा भईरहेको फरेन्सिक टेष्टको रिपोर्ट पनि आउन बाँकी नै छ । त्यसो त सरकारले बयान सकिएका राजनीतिक नेताहरु र कर्मचारीहरुको स्थानहद पनि फुकुवा गर्दै लगेको छ ।

पछिल्लो पटक आयोगको सिफारिसमा सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले आन्दोलनमा भएको चरम दमनको आरोप लागेकाहरु विरुद्धको स्थानहद फुकुवा गरिरहेको हो । राजनीतिक नेतृत्वसँगको बयानको औपचारिकता र स्थानहद फुकुवाले आयोगको प्रतिवेदन पनि फगत औपचारिक मात्रै आउने त होइन ? भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।