प्रदिप पौडेल

पोखरा, असोज ८ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चीनको हाईनान प्रान्तको भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री भइसकेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । हाईनानको राष्ट्रिय दिवसमा प्रमुख अतिथिको रुपमा उनलाई निम्तो गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशले प्राविधिक शिक्षालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, होमस्टे, अर्गानिक कृषि उत्पादन, हाईड्रो र सोलार उर्जा, प्रदेशभित्रका हरेक स्थानीय तहका केन्द्रमा सडक सञ्जाल विस्तार, विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि साझेदारी गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

चीनका लागि प्रस्थान गर्नुअघि पोखरामा सोमबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार लगानी र अनुदानका लागि आह्वान गर्ने बताए । नेपाल सरकारका विगतका सहयोग अनुदानहरु नआउने र साझेदारीमा गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगरिएकोप्रति पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उनले आफूहरुले उधारो सम्झौता नगर्ने बताए ।

‘संघमा उधारो सम्झौताका कारण नै यस्ता काम नभएको हो । हामी उधारो सम्झौता गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘आपसी समझदारी गर्छौं तर देखाउनकै लागि धेरै सम्झौता हुँदैनन्, आफ्ना स्वार्थ र हित, समृद्धि, लक्ष्यसँग मिल्ने कुरामा मात्रै हाम्रो ध्यान छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा लगानी केन्द्रीत गर्न आफूले गृहकार्य गरेर आउने बताए ।

गण्डकी सरकार गठन भएको करिब ८ महिनासम्म सरकारले कुनै गुरुयोजना बनाउन सकेको छैन । र आफ्ना आयोजना तथा प्राथमिकता पनि छुट्याउन भ्याएको छैन । विना योजना लगानी र अनुदानका लागि सहयोग नआउने भएकोले भ्रमणबाट हौसिनुपर्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

‘हामीसँग कुनै डिपिआर छैन, सम्भाब्यता अध्ययन भएका छैनन् । तर सम्भावनाका क्षेत्र देखाएर फर्किन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो भ्रमणबाट हौसिनुपर्ने कुरा छैन । स्वार्थ विना कसैले लगानी गर्न खोज्दैन, त्यही स्वार्थभित्र हाम्रो फाईदा खोज्ने हो । हाम्रा योजना र लक्ष्य सुनाउँछौं ।’

यसबीचमा त्यहाँका शिक्षालय, सम्मेलन केन्द्र, हाईड्रो र सोलार उर्जाको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । उनले दुई प्रदेशबीच साझेदारी सम्झौतामात्रै हुने बताए । ‘सहयोग पायौं भन्दैमा अन्धाधुन्धा सहयोग लिने होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै सहयोग लिन्छौं ।’ उनका अनुसार हाईनान र गण्डकी प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध पनि कायम हुनेछ ।

टोलीमा मुख्यमन्त्री गुरुङ, मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरे, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा र प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल सहभागी छन् । यसबाहेक पर्यटन र उद्योग तथा वाणिज्यका क्षेत्रबाट पनि सहभागी हुनेछन् ।