काठमाडौं ।

नेकपा एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने निर्णयविरुद्ध पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओलीका तर्फबाट दायर सबै रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। ओलीले लुम्बिनी प्रदेशसभामा दलको ह्वीप विपरीत मतदान गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा तत्कालीन सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रोकेको विषयमा दायर गरेको रिट पनि खारेज भएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार एमाले विभाजनसम्बन्धी ओलीले दायर गरेका तीनवटै निवेदन एकसाथ खारेज गरिएका हुन्। तीमध्ये एक निवेदनमा भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

२०७८ भदौ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुगे पर्याप्त हुने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशका आधारमा तत्कालीन एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य र सांसदसहित २० प्रतिशतभन्दा बढी समर्थन जुटाएर माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले २०७८ भदौ ९ गते दल विभाजनलाई औपचारिक मान्यता दिएको थियो।

ओलीले २०७८ भदौ १७ गते दायर गरेको रिट निवेदन सान्दर्भिकता गुमिसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।

एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी हाल माओवादी केन्द्रसहित दशभन्दा बढी कम्युनिष्ट घटकसँग एकता गर्दै गत कात्तिकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भइसकेको छ।