काठमाडाैं ।

सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्षसहित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत सुधारका विस्तृत सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलकाअनुसार निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगर्ने गरी अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीति नियमनमा केही छनक दिन सकिने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेको सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई लाभांशबाट शोधभर्ना हुने व्यवस्था गर्दै ती कार्यक्रम तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएकाे छ ।

कोभिड–१९ पछि बन्द भएका वा सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन तथा विस्तार गर्न व्यावसायिक सम्भावना र धितोको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ । निक्षेपकर्ताको हित सर्वोपरि हुनेगरी सेक्युर लोनको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने समूहगत कर्जा तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, आइटी तथा स्टार्टअप व्यवसायमा युवालाई लक्षित कर्जा नीति ल्याउने र कालोसूचीसम्बन्धी नियमको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले अघि सारेको छ ।

निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई (लाभांशबाट शोधभर्ना लिने गरी तत्काल सञ्चालन गराउनुपर्छ ।

कोभिडपछि कतिपय व्यवसाय बन्द छन् भने कतिपय सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा पुनः व्यवसाय सञ्चालन र स्केल वृद्धि गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितो हेरी थप कर्जा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । निक्षेपकर्ताको हित सर्वोपरि हुनेगरी सेक्युर कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनःतालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा रु. १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जालाई र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्छ । कालोसूची सम्बन्धी नियमलाई पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।’

ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुदृढ गर्न विशेष कार्यक्रम
ग्रामिण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम शुरु गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक महिना एक दिन गभर्नर स्वयं हिमाल, पहाड र मधेसका ग्रामीण क्षेत्र भ्रमण गरी आर्थिक सम्भावना, कर्जाको माग तथा बैंकिङ सेवाबारे सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र त्यसकै आधारमा नीति–नियम परिमार्जन गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
इच्छुक पालिकासँग सहकार्य गरी एक सफल व्यवसायी, एक एनआरएन र एक बैंकर सम्मिलित वित्तीय गुरु टोली नियुक्त गर्ने, प्रत्येक पालिकामा वर्षमा कम्तीमा एक हप्ता उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा घरजग्गा धितोभन्दा नगदप्रवाहमा आधारित कर्जालाई प्राथमिकता दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भनिएको छ–‘प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक हप्ताको उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्र्छ । घरजग्गा धितोमा कम जोड तथा नगदप्रवाहमा बढी जोड दिनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’

मर्जर तथा एक्विजिसनमा शतर्कता आवश्यक
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति प्रक्रियामा सतर्कताका साथ निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट र मानव संशाधनको समुचित एकीकरणमा ध्यान दिने संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जर निर्णय गर्न प्रशस्त समय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मर्जरपछि सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गर्न, समान तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्र समान बनाउने, स्वाप रेसियोलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्बन्धित संस्थाहरूले नै कानूनअनुसार तय गर्ने अधिकार दिने र राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । साथै, क्रस होल्डीङ भएका संस्थालाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘मर्जर तथा एक्विजिसन हडबडमा होइन, असाध्य सतर्कतासाथ गर्नुपर्ने विषय हो । यसमा सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणका अलावा मानव संशाधनको (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन संस्थाहरूले यी सबै पक्षमा ध्यान दिए ती संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन् । हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिन्छ । संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्नुपर्छ ।’
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन राष्ट्र बैंकको सक्रिय भुमिका आवश्यक
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सशक्त भुमिका खेल्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ । सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौँ संशोधनअनुसार वित्तीय जानकारी इकाईलाई स्वतन्त्र इकाईका रूपमा विकास गरिँदै भएपनि, भुक्तानी प्रणाली र मुद्रा निर्मलीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी गहन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौ संशोधनले यस बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाईलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाईको रूपमा विकास गर्न खोजेको छ । यसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी यसबाट सामान्यतया केही बाहिर भएपनि नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन थप सशक्त रूपमा विशेष भुमिका खेल्नुपर्नेछ ।’ कार्यदलले आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन समयवद्ध तालिकासहित आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप शिघ्र सम्पन्न गर्न राष्ट्र बैंकलाई अत्यन्त सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।