काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि कार्यतालिका र कार्यक्रम नै प्रकाशन गरेर तयारी अघि बढाइरहेको छ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका र आयोगको तर्फबाट भइरहेको तयारीकाे बारेमा राजनीतिक दलहरुलाई समेत जानकारी गराइरहेको हाे। यहि पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउनुपर्ने छ। बाहिर राजनीतिक वातावरण नबनेको भनेर चर्चा भइरहेको बेला आयोग र सरकारले गरेको तयारी कहाँ पुग्यो त ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकार, दल, सुरक्षा र नागरिक समाजदेखि जेनजीका प्रतिनिधिहरुसँग निर्वाचन केन्द्रित छलफल गर्नुभयो । छलफलमार्फत सरकारले निर्वाचनप्रतिको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउन खोज्यो। निर्वाचनकै लागि भनेर गठन भएको सरकारले यस अगाडि पनि छलफलहरु गर्दै आएको छ । उता, निर्वाचन आयोगले समेत दलहरुसँगको राजनीतिक संवादसँगै अन्य तयारी समेत गरिरहेको छ। आयोगले मतदाता नामावली संकलनको काम सकेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिदै छ । यस पटक १० लाख १६ हजार भन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको दल दर्ताको काम पनि सकिएको छ भने प्रत्यक्ष तर्फ १ सय १४ दल दर्ता भएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि केही दलले संयक्त चिन्हमा जाने निर्णय पछि आयोगले ९३ वटा दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिसकेको छ। अब यहि पुस १३ र १४ गते दलहरुलाई बन्द सूची बुझाउने समय दिइएको छ । पुस १६ गतेदेखि मतपत्र छपाईको काम शुरु गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले आगामी माघ २ गते प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यतालिका रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयाे।

निर्वाचनको प्राविधिक पाटोमा काम गरिरहेको आयोगले राजनीतिक वातावरण पनि बन्दै गएको भन्दै दलहरुलाई आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ। वातावरण निर्माणको जिम्मेवारी दलहरुको समेत भएको र त्यसतर्फ लाग्न अनुरोध समेत गर्दै आएको कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयाे ।

उता आचारसंहिता तयार गरेर पारित गर्ने चरणमा पुगेको आयोग माघको पहिलो हप्तादेखि आचारसंहित लागू गर्ने तयारीमा रहेकाे छ। दल दर्तादेखि मतदानसम्मका लागि आवश्यक योजना बनाएको र दलहरुलाई समेत त्यसभित्रै रहेर गतिविधि गर्नका लागि आग्रह गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयाे।

यसरी निर्वाचनको तयारी भइरहेको समयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पुनस्थापनाका लागि अदालत धाउने जोडबलले पनि वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । अब मतपत्र छाप्ने निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने र केही समयपछि निर्वाचनका लागि अस्थायी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अव निर्वाचन आयोग विस्तारै चुनावका लागि लगानी गर्नुपर्ने चरणतर्फ प्रवेश गर्दैछ। देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बाहिर ल्याउन र अनावश्यक आर्थिक बाेझमा पर्न नदिन पनि दलहरु जिम्मेवार हुनु जरुरी छ।

भिडियाे रिपोर्ट: