काठमाडौं ।
गत भदौमा भएको अभूतपूर्व जेनजी आन्दोलनबाट एमाले र कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकार विस्थापित भयो ।

राज्यविहिन अवस्थाका बीच सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र सोही सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावको घनिभूत तयारी गरिरहेको र चुनावको मिति आउन साढे दुई महिना मात्रै बाँकी रहेको बेला कांग्रेस र एमाले भने पुनःस्थापनाको माग गर्दै बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने तयारीमा जुटेका छन् ।

शुरुदेखि नै संसद पुनस्थापनाको अडानमा रहेको एमालेले पार्टीमा निर्णय गराएरै पुर्नस्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो । संस्थागत रुपमा पुनस्थापना भन्दा चुनावमै जानुपर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसको पनि एउटा खेमा पनि पुनस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च गईसकेको छ ।

यी दुवै रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले कारण देखाउ आदेश दिइसकेको छ । फागुन २१ गतेको चुनावका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचि निर्वाचन आयोगमा बुझाउने दिन नजिकिंदै गर्दा कांग्रेस र एमाले भने पुनस्थापनाको मागसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर अदालत बुझाउने तयारीमा लागेका छन् ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट मंसिर १० मा नै रिट दर्ता गरिएको थियो । त्यसमा पनि विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरिसकिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समेत पुर्नस्थापनका पक्षमा सांसदहरुको संख्या बढ्ने स्थिति देखिएपछि एमाले उत्साहित बनेको छ ।

पाली कांग्रेस भित्र भने गंगन थापा, शेखर कोइरालालगायतका केहिले भने हस्ताक्षर नगर्ने भएका छन् । तर कांग्रेस र एमाले अन्य केही साना दलका सांसदलाई समेत पुर्नस्थापनाको पक्षमा ल्याउने प्रयासमा रु लागेका छन । यसले पहिले फरक फरक रिट लिएर अदालत गएका कांग्रेस र एमाले राजनीतिक रुपमा एकै ठाँउमा उभिने देखिएको छ । एकातर्फ निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेस एमालेसहितका दलहरु मिलेर सर्वोच्च जाने स्थीतिले चुनावी वातावरणमा भने अन्योल बढाएको छ ।