काठमाडौं। सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता अनुमोदन भएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुधबार भएको साेही सम्झौता अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बताउनुभएकाे हाे। उहाँका अनुसार राजपत्रमा सम्झौता अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सोही बमोजिम काम कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। सरकारले जेनजी अगूवाहरुसँग संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति गरेको थियो।

नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनु पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। यस्तो आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहित सरोकारवालाहरु रहने भएका हुन् ।