काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको बताउनुभएको छ ।

७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व भएको बताउनुभयो ।

फागुन २१ को निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने बताउनुभयो । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचन लोकतान्त्रिक अनुष्ठान भएकाले यसलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नसमेत अनुरोध गर्नुभयो ।

मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भन्दै यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ । मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो ।

भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइनस यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्स विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ । यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो । नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ ।

समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकार अपिल गर्दछ । साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नसमेत अनरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ पुस्ता ९जेन–जी० ले मानव अधिकारलाई कानूनी ग्रन्थमा सिमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण भएको बताउनु भयो । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो ।