काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरकणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतले साेमबार शाक्यलाई पुनर्वहालीकाे आदेश गरेसँगै ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई धक्का लागेकाे हाे। मन्त्री घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारमा आएसँगै शाक्यलाई प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुभएकाे थियाे।

अब शाक्यलाई नै काम गर्न दिन पनि परमादेशमा भनिएको छ । प्राधिकरणमा पुनर्वहाली भएका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ४ वर्षपछि आफूले न्याय पाएको बताउनुभएकाे छ। सर्वोच्चले प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि शाक्यले आफूले अपेक्षा गरेको छिटो न्याय ४ वर्षपछि पूरा हुनु नै खुशीको कुरा भएको बताउनुभएको छ।

२०७८ सालमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्च गएका शाक्यको फैसला नहुँदै कार्यकाल सकिएको थियो।