काठमाडाैं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा १ सय २ वटा राजनीतिक दल एक्ला-एक्लै निर्वाचनमा जाने भएका छन्।

१ सय २० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि निवेदन दिएका मध्ये १ सय २ वटा दलहरुले भने एक्ला-एक्लै निर्वाचनमा जानेगरि निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएकाे हाे। १२ वटा राजनीतिक दलहरुले भने संयुक्त रुपमा एकल चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा जानेगरि आयोगमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार १२ वटा राजनीतिक दलले विभिन्न समूह बनाएर ५ वटा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् ।

एकल चुनाव चिन्ह र संयुक्त चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी १ सय १४ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १ सय १४ वटा दल १ सय ७ वटा चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुने छन् । आयोगले राजनीतिक दलहरुको निवेदन स्वीकृत गरिसकेको जनाएकाे हाे।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने आइतबारबाट शुरु गरेको छ। समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंगलबारसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी यहि मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ।आगामी पुस १३ र १४ गते भने समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको हाे। बन्दसूची पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका रहेकाे हाे।

समावेशी समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष नुमा लिम्बुले निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय र वडाहरु सबैतिर संरचना विस्तार गरेर तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, आदीवासी, जनजाती र मनोरञ्जन क्षेत्रका सबैलाई सहभागी गराएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताउनुभयो। युवाहरुलाई देशमा रोजगारी दिनुपर्ने, नेपालीको सम्पतीको सीमांकन हुनुपर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। असमान सन्धि र सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने प्रक्रियाका लागी राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा जाने क्रम बढेको छ।