काठमाडाैं। सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन र अहिले भइरहेको काम कारवाहीका विषयमा साेमबार नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग छलफल गरेको छ।

छलफलका सहभागीहरुले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन थप पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । सुशासन र सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा समेत उनीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नागरिक समाजको तहबाट सुझाव लिएको सरकारको प्रतिवद्धता कस्तो थियो ?

नागरिक समाजसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गतेको निर्वाचन संवैधानिक रिक्तता अन्त्यका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएकाले कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक वातावरण, सुरक्षा प्रबन्ध र निर्वाचनप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको धारणा समेत प्रधानमन्त्री कार्कीको थियो ।

मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न तोकिएको समय सीमाभित्र मुख्य दलहरुले के गर्छन त भन्नेतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीको चासो देखिन्थ्यो। राजनीतिक वातावरण लगायतका विषयमा नागरिक समाजको समेत साथ खोजेको सरकारले सुरक्षा लगायतका प्रबन्धनका विषयमा कुनै समस्या नरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलकाे दावी छ।

सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोगसहितको सुझाव मागेपछि छलफलमा सहभागी भएका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नै धेरै चासो देखाएका थिए। नागरिक अगुवाहरुले निर्वाचनका लागि जुन तहको संवाद गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नागरिक समाजको चासोलाई संवोधन गर्ने क्रममा केही दिनभित्र राजनीतिक संवादलाई तीव्रता दिनेगरि अगाडि बढ्ने प्रवक्ता खरेलले प्रतिवद्धता जनाउनुभयाे।

साेही छलफलका क्रममा नागरिक अगुवाहरुले सुशासनका क्षेत्रमा समेत केही देखिने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने र सुशासनका क्षेत्रमा पनि ठोस पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि यी दुवै विषयमा सरकार अलमलिएको महसुश भइरहेको छ।

भिडियाे रिपाेर्ट: