–पुँजीगत लाभकर छुट दिएर मात्रै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेजीको प्रस्ताव
–कर छुट नदिएरै सन्धि खारेजीको प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा चलखेलका कारण छुट दिएर मात्रै प्रस्ताव
–प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ताव रोकेर थप अनुसन्धान अघि बढायो
–सर्वोच्चको फैसलाको नजिरअनुसार पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने प्रम कार्यालयको तर्क

काठमाडौं ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभ कर छुट दिने निर्णय गरेर मात्रै नेपाल र मोरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको पाइएको छ ।

यो सम्झौता खारेज गरेपछि डोल्मालगायतका अन्य विदेशी निकायबाट सञ्चालित कम्पनीले अनिवार्य रूपमा पुँजीगत लाभकर नेपालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ तर अर्थ मन्त्रालयले डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेर मात्रै सो सम्झौता खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको पाइएको हो ।

यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल डोल्मा फन्डप्रति निकै उदार रहेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर छुट दिने निर्णय नगरी दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेजीको प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा डोल्मा फन्डको प्रभावमा परेर करछुट दिने निर्णय गरेपछि मात्रै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेजीको प्रस्ताव लगेको स्रोतको दाबी छ । यससँगै अर्थ मन्त्री खनाल विवादको घेरामा पर्नुभएको छ ।
नेपाल र मोरिससबीच दोहोरा करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) १९९९ (२०५६ सालमा)मा भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार मोरिससमा दर्ता भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्दा आउने नाफाको पुँजीगत लाभकर कम्पनी दर्ता भएकै निकायमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । डोल्माले सो सम्झौताको प्रावधानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाललगायत उच्च पदस्थसँग लबिङ गर्दै आएको थियो ।

तर, नेपाल र मोरिससबीच सो सम्झौता भएको दुई वर्षपछि नेपालमा लागू भएको आयकर ऐन २०५८ ले भने विदेशमा दर्ता भए पनि नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीले पुँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

आयकर ऐनअनुसार डोल्माले अनिवार्य रूपमा नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आयकर ऐनलाई पाखा लगाउँदै सन्धिलाई मात्रै आधार लिएर पुँजीगत लाभकर छुट दिएको पाइएको छ ।

नेपालमा आयकर ऐन आएपछि दुई देशबीच भएको सन्धि र आयकर ऐनको प्रावधान बाझिएको थियो । त्यसपछि नेपालले त्यति नै बेला मोरिससलाई जानकारी दिएर सो सन्धि खारेजीको प्रयास गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको थियो ।

सो प्रावधानसम्बन्धी जानकारी नेपालले मोरिससलाई त्यति नै बेला गराएर सम्झौता खारेजी प्रक्रिया थाल्नु पर्नेमा हालसम्म पनि त्यसो नगरी बसेपछि डोल्मालगायतका कम्पनीले कानुन र सम्झौताको लुप होलमा खेलेर पुँजीगत लाभकर छल्दै आएका थिए ।

यसपटक पनि डोल्माले त्यसरी नै खेलेर करोडौंको पुँजीगत लाभकर छली गराउन सफल देखिएको हो । यद्यपि, यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सो सम्झौता खारेजीका बारेमा थप बुझ्नुपर्ने भन्दै फाइल रोकिदिएपछि हचुवामा पुँजीगत लाभकर छुट दिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले यसअघि यस्ता प्रकरणमा कसैसँग पुँजीगत लाभकर लिएको र कसैलाई छुट दिएको पाइएकाले थप छानबिन र अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए ।

अहिले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । मोरिसससँग भएको सो सन्धि खारेजीको लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श लिने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले डोल्मालाई कर नलिने गरी गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप छानबिन जारी राखेको छ । एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नजिरका आधारमा डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले राखेका छन् ।

मोरिससमा दर्ता भएर नेपालमा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले पुनर्विचार नगरेमा नेपालले तत्कालको मूल्यमा कम्तीमा ८३ करोड २१ लाख २० हजार रुपियाँ राजस्व गुमाउने देखिएको छ ।

डोल्मालाई कर मुक्ति दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च पदस्थहरूले चासो राखे पनि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले भने डोल्मासँग पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने वा डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय खारेज गरेरमात्रै दोहोरो उन्मुक्ति कर सम्झौता खारेज हुनुपर्ने सन्देश अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि डोल्मासँग पुँजीगत लाभकर लिएर वा डोल्मालाई कर छुटको निर्णय खारेज गरेरमात्रै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् । डोल्माले नेपालमा सस्तोडिल, फुडमान्डु, क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्स, फ्युजमसिन्स, उपाय सिटी कार्गो, वल्र्डलिंक, सेञ्चुरी मसला, सेतीखोला हाइड्रोपावर, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, नेसनल पाथल्याब्स, निदान हस्पिटल, चिरायु अस्पताल र डस फर्मास्युटिकल्समा लगानी गर्दै आएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट