काठमाडौं।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको घडी नजिकिँदै जाँदा सत्ताको खेलमा राजनीतिक सौदाबाजी, शक्ति–सम्बन्ध र निजी स्वार्थको जालो फेरि सतहमा आउन थालेको छ ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २७ गते अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको खेलमा तीव्र लबिङ सुरु भएको छ ।

सुशासन र पारदर्शिताको ‘मुख्य म्यान्डेट’ लिएर सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आईजीपी छनोटलाई ‘सिद्धान्त र निष्ठा’को मापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएको भए पनि पछिल्ला गतिविधिले त्यसमा राजनीतिक तहसम्मको सक्रियता देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा ऐतिहासिक फैसला सुनाउनुभएको थियो । त्यही इजलासमा बहस गर्नेमा हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल हुनुहुन्थ्यो । अहिले यी दुई व्यक्ति फेरि एउटै निर्णय–मञ्चमा पुग्नुभएको छ तर भूमिका भने फरक रहेको छ ।

त्यही कारण पनि नयाँ आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया केवल प्रशासनिक मात्र नभई, पुरानो नैतिकता र नयाँ सत्ताबीचको संघर्षका रूपमा हेरिँदै छ । अहिले आईजीपीका लागि एआईजीहरू दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धीविक्रम शाह प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । अहिले प्रहरी महानिरीक्षक बन्नका लागि चारैजनाको दौडधुप तीव्र छ ।

स्रोतका अनुसार, एआईजी राजन अधिकारी अहिले आईजीपी बन्नका लागि ‘हरेक सम्भावित हत्कण्डा’मा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका दिन उहाँ कार्यस्थलमा खटिनुपर्नेमा नक्सालस्थित हिमाल अस्पतालमा ‘बिरामी’ भएको भन्दै भर्ना भएर बस्नुभएको थियो ।

त्यसै समयदेखि उहाँको वरिपरि देखिएको गतिविधि राजनीतिले भरिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रशासन शाखाका डीएसपी सन्तोष निरौला र निशेष चापागाईंमार्फत अधिकारीले पुराना राजनीतिक सम्बन्धहरू सक्रिय बनाउन सफल हुनुभएको छ । ती दुवै डीएसपी अहिले अधिकारीलाई आईजीपी बनाउन राजनीतिक सम्पर्कको चाँजोपाँजो मिलाइरहेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

एआईजी अधिकारी एमाले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका नजिकका व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उहाँको आत्मीय सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । यही सम्बन्धकै कारण उहाँले आफैंभन्दा दक्ष प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्दै एआईजीपी बन्न सफल हुनुभएको थियो ।

बूढानीलकण्ठमा गोप्य भेट

यही कात्तिक १९ गते एआईजी अधिकारीलाई लिएर डीएसपी सन्तोष निरौला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ हालका प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसँग करिब दुई घण्टा गोप्य बैठक भएको स्रोतको दाबी छ ।

भेटमा सुवेदीले गृहमन्त्रीबाट प्रस्ताव आएमा आफू प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने वाचा गरेको बताइन्छ । त्यसको भोलिपल्ट, कात्तिक २० गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयम् बिहान ९ः१५ देखि ११ः०० बजेसम्म सोही मुद्दामा छलफल गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको घरमा पुग्नुभएको थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको नाममा उच्छृङ्खल एक समूहले भण्डारीको घर तोफोड गर्नुका साथै आगोसमेत लगाएर क्षतिग्रस्त बनाइदिएका थिए । जलेको घर निरीक्षणको बहानामा गृहमन्त्री अर्यालले भण्डारीसँग दुई घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो ।

उक्त भेट र प्रक्रिया सहज बनाउन आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मा अधिकारीका जेठान विकास चापागाईंलाई दिइएको बताइन्छ । उदयपुर स्थायी घर भएका चापागाईं ठेकेदारसमेत हुनुहुन्छ । चापागाईं एमालेका कार्यकर्ता पृष्ठभूमिबाट आएर ठेकेदार बन्नुभएको थियो । उहाँ डीएसपी निशेष चापागाईंका सहोदर दाजु पनि हुनुहुन्छ ।

यस सम्पूर्ण ‘नेटवर्क’लाई सघाउने जिम्मा केपी ओलीले नियुक्त गरेका हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले लिनुभएको स्रोतको दाबी छ । उहाँ प्रशासनिक संयोजन र गृह मन्त्रालयबीचको तालमेलका लागि ‘साझा सूत्र’का रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । एमाले अहिले औपचारिक रूपमा सत्ताबाहिर देखिए पनि ‘वास्तविक सत्ता’ अझै त्यसकै नियन्त्रणमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

गृहमन्त्री अर्याल पनि पूर्व एमाले पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो, पार्टीपंक्तिबाट उहाँ अहिले टाढा भए पनि आईजीपी नियुक्तिको प्रक्रियामा पुग्दा पुरानो सन्तुलन पुनः सक्रिय भएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । त्यसकै कारण, सरकारभित्र गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको बताइन्छ । सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीलाई दिएको ‘अल्टिमेटम’पछि अर्यालले अभियन्ता रक्षा बमलाई आफ्नो प्रतिरक्षामा उतार्नुभएको छ । त्यहीबीच, आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया लेनदेनको विषय बनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री कार्कीमा केन्द्रित छ । उहाँले निष्ठा, पारदर्शिता र सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाउँदै आउनुभएको छ । तर, प्रश्न उठेको छ, के उहाँ आफ्नै श्रीमान् र पुराना राजनीतिक सम्बन्धहरूले तयार गरेको ‘योजना’अनुसार अघि बढ्नुहुन्छ, वा आफ्नो पुरानो न्यायिक अडानमा अडिक रहनुहुन्छ । कार्कीले अघिल्लो सर्वोच्च फैसला गर्दा भन्नुभएको थियो– पदको मापदण्ड जेष्ठता र कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । यही सिद्धान्त उहाँले अहिले लागू गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न त्यो नै उहाँको नेतृत्वको परीक्षा हुने भएको छ ।

अब आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया केवल आन्तरिक प्रशासनिक निर्णय होइन, यो सुशासनको विश्वसनीयता परीक्षणको विषय बनेको छ । यदि सरकारको निर्णय फेरि पनि राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक सौदाबाजीमा गर्ने हो भने, कार्की नेतृत्वको सरकारमाथिको ‘नैतिक बल’ गुम्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले कुन पक्ष लिन्छन् र मुख्य सचिव, गृहमन्त्रीदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्मको भूमिकाबारे के स्पष्टता आउनेछ अब त्यसले सरकारको भविष्य र मुलुकको ‘प्रशासनिक अवस्था’ दुवै तय गर्नेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट साभार