काठमाडाैं । पूँजीगत खर्चमा भारी गिरावट देखिन थालेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको हालसम्ममा सरकारले गरिरहेको पूँजीगत खर्च घटेको हो। सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु असोज १८ गतेसम्म पूँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मध्ये २२ अर्ब खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो।

सरकारले पूँजीगत बजेट दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्छ । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाई, ऊर्जा परियोजना निर्माण वा विस्तारका लागि खर्च गरिने बजेट हो । यस किसिमको खर्चले देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि बढाउँछ । पूँजीगत खर्च विकासको गति जनाउने सूचक पनि हो । हाल साही शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुनुले विकासको गति सुस्त बन्दै गएको तथ्यबाटै प्रष्ट देखिएको हो।

जेनजी युवा आन्दोलनपछि बढ्दो अनिश्चिता र असुरक्षाको कारणले निर्माण व्यवसायीहरुले विकासका कामहरुमा तीव्रता दिएका छैनन् । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री रहँदा पनि विकास खर्चमा देखिएको समस्याहरु हटाउन चासो नदेखाउँदा विकासको गति सुस्त बनेको आकलन गर्न थालिएको छ । यता, चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्यले देखाउछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असोज १८ गतेसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको यो अवधिमा चालु शीर्षकमा यो वर्ष छुट्टाइएको ११ खर्ब ४० अर्ब बजेटमध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको यो अवधीमा केही खर्च चालु शीर्षकमा खर्च बढेको देखिएको छ । चालु खर्च भनेको नियमित सञ्चालन खर्च हो । सरकारले कर्मचारी तलव भत्ता र कार्यालय खर्च, प्रशासनिक सेवा लगायतमा खर्च गर्ने गरेको छ ।